

महाड: महाड औद्योगिक वसाहतीत गेल्या तीन वर्षांपासून वारंवार घडणारे स्फोट, आगी आणि वायुगळतीच्या घटनांवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यात अपयश आल्याचा ठपका ठेवत रायगडचे खासदार सुनील तटकरे यांनी शुक्रवारी संबंधित शासकीय यंत्रणांची झाडाझडती घेतली.
प्रांताधिकारी, पोलीस, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांना जाब विचारत त्यांनी सर्व कंपन्यांची संयुक्त तपासणी करण्याचे आदेश दिले. कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासह गरज पडल्यास न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
महाड उत्पादक संघाच्या सीईटीपी सभागृहात झालेल्या आढावा बैठकीला महाडचे प्रांताधिकारी पोपट ओमासे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी शंकर काळे, महाड उत्पादक संघाचे अध्यक्ष महेश पुरोहित, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस हनुमंत जगताप, जिल्हा प्रवक्ते धनंजय देशमुख, तालुकाध्यक्ष निलेश महाडिक यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
महाड, लोटे, रोहा, रसायनी आणि तळोजा येथील औद्योगिक दुर्घटनांचा उल्लेख करत खा. तटकरे यांनी महाडमधील घटनांचे गांभीर्य अधोरेखित केले. या दुर्घटनांना कारखानदारांसह लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनही जबाबदार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
तालुका स्तरावरील संकट व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष प्रांताधिकारी असतानाही गेल्या सव्वा वर्षात समितीची बैठक झाली नसल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
२७ ऑक्टोबरला बैठक घेण्याच्या नियोजनावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित करत दर महिन्याला आढावा बैठक घेऊन प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.गेल्या तीन वर्षांत किती कंपन्यांची तपासणी झाली, किती कारवाई करण्यात आली आणि किती गुन्हे दाखल झाले, याची माहिती तटकरे यांनी मागितली.
ब्लू जेट कंपनीतील दुर्घटनेप्रकरणी जिल्हा न्यायालयात खटला सुरू असल्याचे औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य विभागाचे उपसंचालक तांबोळी यांनी सांगितले. ॲस्ट्रिड कंपनीतील दुर्घटनेनंतर पोलिसांनी गर्दी नियंत्रण आणि मदतकार्यासाठी बंदोबस्त ठेवल्याचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी शंकर काळे यांनी स्पष्ट केले.
मात्र, केवळ कायदा-सुव्यवस्था राखून चालणार नाही; कामगार आणि नागरिकांच्या सुरक्षेलाही प्राधान्य द्या, असे तटकरे यांनी बजावले. दुर्घटनांनंतर कंपनी व्यवस्थापनावर कारवाई, वायुगळतीची खातरजमा आणि संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करण्याबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
पत्रकारांनी, दुर्घटनांबाबत दाद मागणाऱ्या ग्रामस्थांवर गुन्हे दाखल झाल्याचा, तर कंपनी मालकांवरील कारवाईचा प्रश्न उपस्थित केला. निलेश महाडिक यांनी कारखानदारांची मुजोरी वाढल्याचा आरोप केला. धनंजय देशमुख यांनी विविध गुन्ह्यांबाबत संबंधित यंत्रणांच्या अधिकारक्षेत्राकडे लक्ष वेधले. जिते येथील नागरिकाने टायटन केमिकल कंपनीच्या सांडपाण्यामुळे पिण्याचे पाणीस्रोत प्रदूषित झाल्याची तक्रार मांडली.
महाड उत्पादक संघाचे अध्यक्ष महेश पुरोहित यांनी लघुउद्योगांवर कारवाई करण्याचा अधिकार संघटनेला नसल्याचे स्पष्ट केले.
या सर्व बाबींचा आढावा घेत खा.तटकरे यांनी प्रांताधिकारी, तहसीलदार, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि एमआयडीसी अधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे सर्व कंपन्यांची तपासणी करावी, असे आदेश दिले. यासाठी प्रांताधिकाऱ्यांनी औद्योगिक सुरक्षा विभागाला लेखी पत्र द्यावे, अशी सूचनाही केली. संबंधित विभागाच्या संचालकांशी त्यांनी दूरध्वनीवरून संवाद साधला.