महाड : उन्हाळ्यात शेतकऱ्यांना भाजीपाल्यासारखे नगदी पिके घेता यावी यासाठी जलसंधारण विभागामार्फत महाड तालुक्यातील काळ नदीवर शिवतर येथे सिमेंट काँक्रीट चा बंधारा बांधला होता मात्र निकृष्ट दर्जाच्या कामामुळे वर्षातच बंधाऱ्याला गळती लागली असून “पाणी आडवा पाणी जिरवा“ ही राज्य शासनाची घोषणा हवेतच विरल्याचे या निमित्ताने अधोरेखित होत आहे.
उन्हाळ्यात जाणवणारी तीव्र पाणीटंचाई व पाळीव जनावरांना पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध व्हावे तसेच बंधाऱ्यामुळे शेतकऱ्यांना उन्हाळी भाजीपाल्यासारखे नगदी पिके घेता यावी व शेतकरी समृद्ध व्हावा या दृष्टिकोनातून राज्य शासनाच्या जलसंधारण विभागामार्फत महाड तालुक्यातील शिवतर . या गावातील काळ नदीवर मागील वर्षी सिमेंट काँक्रेट चा बंधारा बांधण्यात आला होता मात्र वर्षभरात या बंधाऱ्यात गळती लागली असून बंधाऱ्यात पाणी थांबत नसून राज्य शासनाचे उद्दिष्ट मात्र कागदावरच राहिल्याचे चित्र या निमित्ताने स्पष्ट होत आहे.
काळ नदीवर शिवतर . या ठिकाणी सिमेंट काँक्रेटचा बंधारा बांधण्यात आला होता मात्र या पावसाळ्यात 18 व 19 ऑगस्ट रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे या बांधायचे काम अर्धवट अवस्थेत ठेवल्यामुळे भाऊ परशुराम साळुंखे या शेतकऱ्याच्या शेतात नदीचा प्रवाह घुसून पूर्ण जमीन नापीक झाली आहे याबाबत माणगाव येथील जलसंधारण उपविभागीय कार्यालयात त्यांनी वारंवार तक्रार करून देखील ना बंधाऱ्याचे अर्धवट अवस्थेतील बांधकाम पूर्ण केले ना शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई देण्याचे काम नैसर्गिक आपत्ती महसूल खात्याकडून झाले ना जलसंधारण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अथवा बंधाऱ्याचे काम करणाऱ्या ठेकेदाराकडून कोणाकडूनही या शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई न मिळाल्याने व बंधाऱ्यात पाणीच थांबत नसल्याने या बंधाऱ्याचा उपयोग शेतकऱ्यांना काहीच होणार नसल्याचे भाऊ परशुराम साळुंखे यांनी सांगितले.
ठेकेदारांनी व अधिकाऱ्यांनी मात्र आपले खिसे भरण्याचे काम केल्याचे या गावातील शेतकऱ्यांकडून या बंधाराच्या कामाबाबत प्रतिक्रिया देताना ऐकण्यास मिळाले. आता या बंधाऱ्याची दुरुस्ती करून देखील बंधाऱ्याला लागलेली गळती कशी रोखणार असा सवाल देखील या निमित्ताने शेतकरी वर्गाकडून उपस्थित होत आहे.
माणगाव येथील जलसंधारण उपविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बंधाऱ्याचे काम चालू असताना ठेकेदाराच्या कामाकडे व गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष केल्याने बंधाऱ्याला गळती लागली असून बांधलेला बंधाऱ्याचा उपयोग ग्रामस्थांना व शेतकऱ्यांना होणार नसल्याने ‘पाणी आडवा पाणी जिरवा‘ हा राज्य शासनाचा उपक्रम कागदावरच राहिला आहे.
