रायगड : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांना खासगी प्राथमिक शाळांमधून शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) 25 टक्के राखीव जागांवर शिक्षण देण्याचा गाजावाजा शासनाने केला. परंतु, आजही पूर्ण निधी आला नसल्याने जिल्ह्यातील शाळा आरटीई अनुदानापासून वंचित असल्याची माहिती समोर आली आहे.
यावर्षीचा 25 कोटी रुपयांचा निधी थकीत होता. मागील आठवडयात 10 कोटीचा निधी शिक्षण विभागाला प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे आता उर्वरित 15 कोटीच्या निधीची शिक्षण विभागाला वाट पहावी लागणार आहे.
जिल्ह्यातील बहुतांशी खासगी प्राथमिक शाळा स्वयं अर्थसहाय्यातून चालविल्या जातात. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व मागासवर्गीय घटकातील विद्यार्थ्यांना खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये इंग्रजीचे दर्जेदार शिक्षण मिळावे, त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकून ठेवण्यासाठी शासनाने आरटीई म्हणजे शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत 25 टक्के राखीव जागांवर विद्याथ्यर्थ्यांना शिक्षण देणे बंधनकारक केले. रायगड जिल्ह्यात 266 शाळांमध्ये 4 हजार 578 जागा आरटीई अंतर्गत जागा आहेत. जिल्ह्यातील 9 हजार 680 पालकांनी आपल्या पाल्याच्या प्रवेशासाठी अर्ज केले आहेत. यापैकी पात्र विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती.
जिल्ह्यात 2 हजार 933 विद्यार्थ्यांचे प्रवेश हे निश्चित झाले असून 1 हजार 645 विद्यार्थी अजूनही प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश शुल्क भरण्याची जबाबदारी शासन घेते. 17 हजार रुपयांप्रमाणे या शाळांना अनुदान शासनाकडून दिले जाते. रायगड जिल्ह्यात 266 शाळांची आरटीई अंतर्गत नोंदणी केलेली आहे. या शाळांमध्ये 4 हजार 578 जागांवर आरटीई अंतर्गत विद्यार्थ्याना मोफत प्रवेश दिला जाणार आहे. आरटीई प्रवेशप्रक्रियेसाठी जिल्ह्यातील अनुदानित, विनाअनुदानित जवळपास 266 शाळांत संबंधित विद्याथ्यांना प्रवेश देण्यात येणार आहे. यावर्षीचा 266 शाळांसाठी 25 कोटी रुपये रुपयांचे अनुदान थकीत होते, त्यापैकी मागील आठवडयात 10 कोटीचा निधी शिक्षण विभागाला प्राप्त झाला आहे. तर उर्वरित 15 कोटी रुपयांचे अनुदान न मिळाल्याने खासगी प्राथमिक शाळांना त्यांच्या खर्चाचा ताळमेळ जुळविताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
आरटीई प्रतीपुर्ती अनुदानासाठी शासनाकडे मागणी केली होती. आता 10 कोटी निधी उपलब्ध झाला आहे. लवकरच तो निधी शाळांना वर्ग केला जाणार आहे.
पुनिता गुरव, शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक जिल्हा परिषद
