Sahyadri Mountain Range Bauxite Silica Mines
अलिबाग : अतुल गुळवणी
जैवविविधतेचा जागतिक हॉटस्पॉट असलेला सह्याद्री बॉक्साईटसह सिलिका मायनिंगसाठी पोखरला जाऊ लागल्याने दरवर्षी कडे कोसळण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे. तळीये, ईर्शाळवाडी, माळीण या सर्व घटना याच कारणांचे परिपाक होते. एका बाजूला पश्चिम घाट इको सेन्सिटिव्ह झोन जाहीर झालेला आहे; तर दुसर्या बाजूला याच डोंगरावरील खनिज उत्खननासाठी व्यावसायिक कॅरिडॉरही म्हणून जाहीर झालेला आहे. या विरोधाभासी निर्णयांचा फटका जागतिक हॉटस्फॉट असलेल्या सह्याद्रीला बसत असून याचा परिणाम जीवसृष्टीवरही होताना दिसत आहे.
1980 च्या दशकापासून औद्योगिकीकरण, नागरीकरण झपाट्याने वाढू लागल्याने माती, मुरुम, दगड आदी गौण खनिजासाठी सह्याद्रीच्या डोेंगरांना लक्ष्य करण्यात येऊ लागले. त्यामुळे डोंगर पोखरण्याचे काम युद्धपातळ्यांवर सुरू झाले आहे, ते आजापावेतो अखंडपण सुरूच आहे. याचा मोठा परिणाम नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर होत राहिला. दगड, माती, मुरुम काढण्यासाठी डोंगरांचे उत्खनन मोठ्या प्रमाणात होत राहिल्याने सह्याद्रीचे हे डोंगर पायथ्यापासूनच भुसभुशीत होत राहिले. त्याचा परिणाम ऐन पावसाळ्यात या भुसभुशीत डोेंगराखाली पाण्याचा प्रवाह शिरून ते कोसळण्यात झाले. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात मानवहानीसह वित्तहानी, नैसर्गिक हानी होत राहिली आहे.
2005 मध्ये महाड तालुक्यात 17 ठिकाणी दरडी कोसळून 197 जणांचा मृत्यू झाला होता. 2014 मध्ये पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव परिसरात 9 ठिकाणी भूस्खलनाच्या घटना घडल्या. माळीण गाव नामशेष झाले होते. 2021 मध्ये या यादीत तळीये या गावाचे नाव जोडले गेले आणि त्यात जवळपास 90 लोकांचा बळी गेला. 2021 मध्ये खालापूर तालुक्यातील ईर्शाळवाडीवर घडलेली घटनाही याचाच एक भाग आहे.
गाडगीळ आणि कस्तुरीरंगन समितीचे अहवाल हे पश्चिम घाट परिसंस्थेच्या संरक्षणाशी संबंधित आहेत. गाडगीळ समितीने पश्चिम घाटातील पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांचे सीमांकन आणि संवर्धनासाठी उपाययोजनांची शिफारस केली होती; तर कस्तुरीरंगन समितीने गाडगीळ समितीच्या अहवालातील काही भागांवर पुनर्विचार करून विकास आणि पर्यावरण संरक्षणात समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला.
दुर्दैवाने या दोन्ही समितींच्या शिफारशींकडे आतापर्यर्ंतच्या सर्वच राज्यकर्त्यांनी दुर्लक्ष केल्याने त्याचा विपरीत परिणाम सह्याद्रीच्या रांगाना बसला आहे व बसत आहे. दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात होणारे खनिज उत्खनन आणि ते मिळविण्यासाठी सर्रासपणे सुरू असलेले डोंगरांचे उत्खनन यामुळे सह्याद्रीचे डोंगर कोसळू लागलेले आहेत. भविष्यात या सर्वांचा गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता बनली आहे.
माधवराव गाडगीळ समितीने पश्चिम घाटातील 147 पर्यावरणाच्या दृष्टीने ‘संवेदनशील’ तालुके निश्चित केले आणि या भागांमध्ये खाणकाम, प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर आणि रासायनिक खतांचा वापर यावर बंदी घालण्याची शिफारस केली.
कस्तुरीरंगन समिती अहवाल
कस्तुरीरंगन समितीने पश्चिम घाटातील 37 टक्के क्षेत्र पर्यावरणाच्या दृष्टीने ‘संवेदनशील’ म्हणून निश्चित केले, जे गाडगीळ समितीने निश्चित केलेल्या क्षेत्रापेक्षा कमी आहे. कस्तुरीरंगन समितीने विकासकामांवर कमी निर्बंध घालण्याची आणि स्थानिक लोकांच्या गरजा लक्षात घेऊन उपाययोजनांची शिफारस केली.
