राजकुमार भगत
उरण: रेवस ते करंजा या महत्त्वाकांक्षी सागरी महामार्ग पुलामुळे करंजा येथील 400 स्थानिक नागरिक बाधित झाले आहे. पुलाच्या कामाला सुरुवात होऊन दोन वर्षांचा कालावधी उलटला आहे. मात्र, बाधित मच्छीमार आणि शेतकरी वर्गाला अद्याप शासनाकडून एक छदामही नुकसान भरपाई मिळालेली नाही.
आत्ता तर शेतकऱ्यांच्या खाजगी जागेत जमिनीची टेस्टींगसाठी पायलींग सुरू असून शेतकऱ्यांची कुठलीही परवानगी घेतलेली नाही. उलट, हक्काचा मोबदला मागणाऱ्या स्थानिकांचा आवाज पोलीस बळाचा वापर करून दाबला जात असल्याचा आरोप होत आहे. रेवस ते करंजा या महत्त्वाकांक्षी पुलामुळे 60 एकर क्षेत्र बाधित होत आहे.
चाणजे ग्रामपंचायतीने 22 मे 2025 रोजी विशेष ग्रामसभा आयोजित करून प्रकल्पग्रस्तांच्या बाजूने महत्त्वपूर्ण ठराव मंजूर केला होता. कायदेशीररित्या या ठरावाला मोठे महत्त्व असतानाही शासकीय यंत्रणेने याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. ग्रामस्थांचा आरोप आहे की, ‘आमच्या पाड्यापाड्यांत येऊन दोन-दोन वेळा कागदपत्रे गोळा करण्यात आली, पण प्रत्यक्षात कारवाई करण्याऐवजी फक्त तारीख पे तारीख देऊन लोकांच्या तोंडाला पाने पुसली जात आहेत.
महाराष्ट्र शासनाच्या 9 मार्च 2023 च्या शासन निर्णयानुसार नुकसान भरपाई मिळावी, या मागणीसाठी करंजा येथील महिलांनी लोकशाही मार्गाने धरणे आंदोलने केली. परंतु, या रास्त मागणीला प्रतिसाद देण्याऐवजी पोलीस कारवाईची भीती दाखवून आंदोलकांचे खच्चीकरण केले जात असल्याचे स्थानिकांनी सांगितले. तसेच खासदार सुनील तटकरे यांचीदेखिल भेट घेण्यात आली मात्र अद्याप नुकसान भरपाई मिळालेली नाही असे ग्रामस्थांनी सांगिले.
संबंधित ठेकेदार कंपनीने काही सेवानिवृत्त पोलीस अधिकाऱ्यांना हाताशी धरले असून, हे अधिकारी उरणमधील शासकीय यंत्रणेवर दबाव आणत आहेत. शेतकऱ्यांवर खोटे गुन्हे दाखल करण्याची भीती दाखवून कंपनी प्रशासनाला अभय दिले जात आहे. या प्रकारामुळे संतप्त झालेल्या जनतेने अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. आता या प्रकरणात रायगड जिल्हाधिकारी आणि राज्य शासन काय भूमिका घेणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. हा संघर्ष अधिक तीव्र होण्याचे संकेत स्थानिकांनी दिले आहेत.
शेतकरी-मच्छीमारांच्या मागण्या
प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आणि मच्छीमारांना 9 मार्च 2023 च्या प्रमाणे तात्काळ भरपाई द्यावी.
पोलिसांच्या जोरावर केली जाणारी दडपशाही थांबवावी.
ग्रामसभेच्या ठरावाची अंमलबजावणी करून काम स्थगित ठेवावे.
विकासकामात अडथळा निर्माण करणाऱ्या आणि शेतकऱ्यांना धमकावणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी व्हावी.
या पुलाकरता अद्यापपर्यंत कुठल्याही शेतकऱ्याची जमिन संपादित करण्यात आली नाही, त्यामुळे मोबदला देण्याचा प्रश्न नाही तर ज्या मच्छिमारांच्या व्यवसायावर परिणाम झाला आहे, त्यांना शासनाच्या नियमाप्रमाणे नुकसान भरपाई मिळणार आहे. ही भरपाईची रक्कम ओएसडीकडे जमा केल्यानंतर शेतकऱ्याला तसेच मच्छिमाराला वाटप करण्यात येईल. ज्या ठिकाणी सध्या जमिनीची टेस्टींग सुरू आहे, त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांची मंजुरी घेणे गरजेचे आहे.
- अनिरूद्ध बोराडे, मुख्य कार्यकारी अभियंता, एमएसआरडीसी
आम्हाला पुलाच्या कामाला विरोध नाही, पण आमची जमीन आणि रोजीरोटी गेल्यानंतर त्याचा योग्य मोबदला मिळणे हा आमचा अधिकार आहे. शासन आणि लोकप्रतिनिधी केवळ गाजर दाखवत आहेत.
सचिन रमेश डाऊर, स्थानिक रहिवासी
