अलिबाग : अलिबाग तालुक्यात असणाऱ्या केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत असलेला राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स कंपनीच्या प्रशासनाने प्रकल्पस्त यांना सात दिवसांत भरती संदर्भात निर्णय घ्यावा अन्यथा कंपनीचे प्रशासन विर-ोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याची सूचना महाराष्ट्र शासनाचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सोमवारी (१५ सप्टेंबर) जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित प्रकल्पग्रस्त यांना नोकरीत सामावून घेण्यात यावे यासंदर्भात झालेल्या बैठकीत व्हिडिओ कॉन्फरन्स द्वारे दिल्या आहेत.
जिल्हा अधिकारी किशन जावळे हे या बैठकीत उपस्थित न राहिल्याने उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट शब्दात नार-ाजी व्यक्त केली. या बैठकीला अप्पर जिल्हा अधिकारी सुनील थोरवे, भूसंपादन अधिकारी भरत वाघमारे, अप्पर पोलीस निरीक्षक अभिजित शिवथरे, अलिबाग उपविभागीय अधिकारी मुकेश चव्हाण, आरसीएफ कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिरडे, अलिबाग पोलिस निरीक्षक किशोर साळे आदी उपस्थित होते.
आरसीएफ हा भारत सरकारचा एक उपक्रम आहे. या प्रकल्पास जवळपास ४० वर्ष पूर्ण झालेली आहेत. आर.सी. एफ लिमिटेडने १९७८ मध्ये काही जमीन प्रभावित झालेल्या सदस्यांना रोजगार दिला आहे. त्याचप्रमाणे कंपनीने त्यांच्या पात्रतेनुसार ६१५ लोकांना रोजगार दिला.
आर.सी.एफ. प्रकल्पग्रस्त यांना नोकरीत सामावून घेणे कामी २१ ऑक्टोबर २०२० रोजी तत्कालीन जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांच्या दालनात बैठक झाली होती. त्यामध्ये जिल्हाधिकारी रायगड यांनी ३८५ प्रकल्पग्रस्त नोकरीकरिता पात्र असताना कंपनीने ६१७ प्रकल्पग्रस्त अर्जदारांना नोकरी उपलब्ध करून दिली आहे. त्याच धर्तीवर न्यायतत्वावर उर्वरित राहिलेल्या १४० प्रकल्पग्रस्त यांना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किंवा प्रशिक्षणाद्वारे रोजगार मिळेल यासाठी कार्यवाही करावी. असे न झाल्यास भारतीय राज्यघटनेतील कलम १४, १५, १६ व १९ मधील तरतुदीचा भंग होईल अशा सूचना जिल्हाधिकारी यांनी दिल्या. परंतु याबाबत कार्यवाही झालेली नाही.
कंपनी प्रशासनासोबत प्रशासकीय स्तरावर अनेक बैठका व चर्चा करून देखील आरसीएफ प्रशासन न्याय देण्याबाबत आडमुठेधोरण घेत असून, जाणीवपूर्वक चालढकल आहे. त्या अनुषंघाने जर कंपनी प्रशासनाद्वारे सदर प्रश्नांविषयी ठोस निर्णय न झाल्यास कंपनी प्रशासनाविरुद्ध माझ्या नेतृत्वाखाली तीव्र जन आंदोलन करण्याचा निर्णय झाला असून १५ सप्टेंबर ते १६ सप्टेंबर रोजी साखळी उपोषण व १७सप्टेंबर पासून प्रकल्पग्रस्तांसमवेत जनआक्रोश आंदोलन करण्यात येईल. सदर जन आंदोलनावेळी आरसीएफ कंपनी येथे येणाऱ्या अमोनिया टैंकर वाहतूक रोको तसेच रेल्वे रोको, कामगार रोको अशा प्रकारचे जन आंदोलन करण्यात येणार आहे.
आमदार महेंद्र दळवी