सुधागड ः संतोष उतेकर
सुधागड तालुक्यातील रासर ग्रा.पं. च्या तत्कालीन गैरव्यवहार निधीचा अपव्यवसाय व अन्य निमता याची पुन्हा चौकशी होणार आहे. या संदर्भात सर्व अहवालाच्या फेर चौकशीचे आदेश गटविकास अधिकारी पं.स. सुधागड यांना उच्च न्यायालयाने दिले आहेत, त्यानुसार मंगळवारी सर्व अहवालाची चौकशी पं. स. कार्यालयामध्ये होणार आहे.
सुभाष राजाराम कदम मुक्काम पोस्ट रासन तालुका सुधागड यांनी रासळ ग्रा.पं.चे तात्कालीन सरपंच तत्कालीन प्रभारी सरपंच तत्कालीन ग्रा.पं. प्रशासन अधिकारी व महाराष्ट्र शासन यांच्या विरुद्ध कोर्ट मुंबई येथे याचिका क्र. 8299 /2025 दखल खेळी होती सदर याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान ग्रा.पं. विरुद्ध केलेल्या कारवाईचा अहवाल दिनांक 13 /10/20/22/13/04/ 2023/09/10/20/23 व 11/01/2024 नुसार गटविकास अधिकारी पं. स. सुधागड यांना फेर चौकशीचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत हायकोर्ट मुंबई यांच्या आदेशानुसार याचिका क्रमांक 8299/2025 मध्ये नमूद केलेल्या अहवालाची चौकशी मंगळवारी 29 रोजी पं. स. सुधागड पाली कार्यालयात दु.2 वा. होण्यात येणार आहे.
सुभाष सखाराम कदम यांनी रासर ग्रा.पं.चे तत्कालीन सरपंच आता हयात नाहीत प्रभारी सरपंच नरेश खाडे तत्कालीन रासल ग्रा.पं. प्रशासन अधिकारी मोहन पोपटराव पवार तत्कालीन रासन ग्रा.पं. प्रशासन अधिकारी ईश्वर अमरसिंग पवार व महाराष्ट्र शासन यांच्या विरोधात हायकोर्ट मुंबई येथे याचिका क्रमांक 82 99 /2025 दाखल केली होती.
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान अर्जदाराच्या वतीने अधिवक्ता चिंतामणी भंगोजी तर प्रतिसाद कर्त्याच्या वतीने अधिवक्ता अशोक कोंडागळे विष्णू चौधरी नीतिकेश कोंडागळे नरेंद्र भगत आणि राज्यश्री करंडे उपस्थित होते. राज्य शासनातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील एन सी वाळी बे यांनी बाजू मांडली.
सुनावणीत किती मुख्य मागणी ही केवल निवेदनावर विचार करण्याची असून कोणतीही पुढील कारवायाची मागणी नाही प्रति साधं कर्त्याच्या वतीने असे सांगितले गेले की संबंधित अधिकारी निवेदना नंतर विचार करून निर्णय घेतील त्या अनुषंगाने न्यायालयाने निर्देश दिले की गटविकास अधिकारी हे वरील चार निवेदनांवर या आदेशाच्या अपलोड तारिखेपासून चार आठवड्यांच्या आत निर्णय घेतील या याचिकेवरच निकाल काढण्यात आली व खर्चाचा कोणताही आदेश देण्यात आलेला नाही. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्रा.पं.च्या कार्यपद्धतीबाबत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व कायम ठेवण्यासाठी पुढील दिशा ठरणार आहे.
याचिकेत अर्जदाराने न्यायालयाकडे विनंती केली होती गटविकास अधिकारी यांनी अर्जदाराने सादर केलेली चार निवेदने यांचा विचार करून योग्य कारवाई ग्रा.पं.च्या कार्य कालात (20182023) करून योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी झालेल्या गैरव्यवहार निधीचा अप व्याय आणि अनियमित संदर्भात सरकारच्या 4 जानेवारी 2017 च्या शासन निर्णयानुसार गुन्हा नोंदवावा आणि वसुलीची कारवाई करावी संबंधित वैयक्तिक विरुद्ध कारवाई करण्याचा आदेश द्यावा जर ते दोषी आढळले तर कारवाई करावी.
मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या लेखी याचिका क्रमांक 82 99/मध्ये अर्जदार सुभाष राजाराम कदम यांनी राज्य सरकार व इतर प्रति सादर विरोधात गंभीर गैरव्यवहार संदर्भात मागणी केली आहे. कारवाईची याचिका भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 226 अंतर्गत दाखल करण्यात आली होती ही सुनावणी न्यायमूर्ती जीएस कुलकर्णी आणि आरिफ एस डॉक्टर यांच्या खंडपीठांसमोर झाली.
