रायगड : रायगड जिल्हा परिषदेच्या २ हजार ५२८ शाळांपैकी २६ शाळा पटसंख्या अभावी बंद झाल्या आहेत. त्यामुळे आता सुरू असलेल्या शाळांची संख्या घटून २ हजार ५०२ वर आली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे गेल्या ५ वर्षांत शंभरहन अधिक शाळा बंद झाल्या आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शाळांना लागलेली विद्यार्थ्यांची गळती, शिक्षकांवर शाळाबाह्य कामे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर आदी कारणांमुळे प्राथमिक शाळांचा अस्तित्वासाठी संघर्ष सुरू असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
पालकांमध्येही प्राथमिक शाळांविषयी दुजाभाव निर्माण झाला आहे. अनेक शाळांमध्ये राजकारण केले जात असल्याने शिक्षणापेक्षा इतर कामांना महत्त्व दिले जात आहे. तर दुसरीकडे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत गुणवत्तेपेक्षाही जाहिरातबाजी, झगमगाट याला भूलणारा पालक पाहायला मिळत आहे. इतरांची मुले त्या शाळेत जातात, तर आपली का नकोत या भूमिकेतून पालक सरकारी प्राथमिक शाळांकडे पाठ फिरवत आहेत.
रायगड जिल्ह्याचा विचार केला तर आज अनेक शाळांमधील पटसंख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी आहे. रायगड जिल्ह्यातील २६ शाळा पटसंख्येअभावी बंद झाल्या आहेत. या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे जवळच्या शाळेत समायोजन केले जाणार आहे. सातत्याने घटणारी पटसंख्या ही पटसंख्या चिंतेची बाब आहे.
खाजगी शाळांकडे पालकांचा वाढता कल यामागचे प्रमुख कारण ठरले आहे. जिल्हा परिषदेच्या २ हजार ५२८ शाळा होत्या. यापैकी २६ शाळा पटसंख्याअभावी बंद झाल्या आहेत. त्यामुळे आता सुरू असलेल्या शाळांची संख्या घटून २ हजार ५०२ वर आली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे गेल्या ५ वर्षांत शंभरहून अधिक शाळा बंद झाल्या आहेत.
मोफत शिक्षण, मोफत पुस्तके, मोफत गणवेश, मोफत मध्यान्ह भोजन यासारख्या सोयीसुविधा देऊनही जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थी संख्या वाढवण्यात शिक्षण विभागाला अपयश येत आहे. यामागे खाजगी शाळांचे वाढते प्रस्थ हे कारण आहेच; परंतु रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर प्राथमिक शाळांच्या मुळावर आले आहे. पूर्वी गावे भरलेली असायची. परंतु आता विशेषतः दक्षिण रायगडमधील गावे ओस पडली आहेत. ग्रामीण भागात रोजगाराची कुठलीच संधी उपलब्ध नाही. मागील काही वर्षात जिल्हा परिषदेच्या शाळांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे. त्यामुळे या शाळांमध्ये शिकून उच्च पदांवर पोहोचलेले पालकदेखील आपल्या पाल्याला जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शिकवायला तयार नाहीत.
शासनाचे उदासीन धोरण, विद्यार्थ्यांना शिकवण्याव्यतिरिक्त शिक्षकांवर लादलेली अतिरिक्त कामे, यामुळे प्राथमिक शाळांतील शैक्षणिक गुणवत्ता घसरत चालली आहे. सर्वात महत्त्वाचे शाळेत यायला गावात मुलेच उरली नाहीत. कारण रोजगार नसल्याने तरुण गाव सोडून शहरात पोहोचला. शासनाने ग्रामीण भागात नोकरी, व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या तर शहरात गेलेला तरुण गावात येईल आणि शाळांनाही सुगीचे दिवस येतील.
- राजेश सुर्वे, राज्याध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक परिषद
शिक्षण क्षेत्रात विविध प्रयोग होत आहेत. त्यातील अनेक प्रयोग हे कागदावरच होत असल्याने शिक्षणाचा गोंधळ झाला आहे, शासनाच्या ज्या सुविधा आहेत, त्या वेळेत मुलांना मिळणे गरजेचे आहे. आजही विद्यार्थी गणवेशाच्या प्रतीक्षेत आहेत. मध्यान्ह भोजनाची स्थिती फारशी चांगली नाही. शिक्षकांवर अशैक्षणिक कामे लादल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे.
- विजय सावंत, पालक
