अलिबाग: पावसाळ्यातील मासेमारी बंदी, समुद्रातील खराब हवामान, अवैध पर्ससीन मासेमारी आणि डिझेलच्या वाढत्या दराचा मोठा फटका रायगड जिल्ह्यातील पारंपरिक मच्छिमारांना बसत आहे.
मासेमारीचा हंगाम सुरू होण्याच्या पार्श्वभूमीवरही मच्छिमार आर्थिक संकटात असून, शासनाने मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा दिल्याप्रमाणे मासेमारी बंदीच्या काळात आर्थिक मदत तसेच नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीची नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
अडीच महिन्यांच्या मासेमारी बंदीनंतर समुद्राला श्रीफळ अर्पण करून नव्या हंगामाला सुरुवात करण्याची तयारी मच्छिमारांनी सुरू केली आहे. मात्र, समुद्रात बोटी उतरविण्यासाठी डिझेल, पाणी, बर्फ, जाळी आणि अन्य जीवनावश्यक साहित्याची खरेदी करावी लागत असल्याने मोठ्या भांडवलाची गरज भासते.
हंगाम सुरू झाल्यानंतरही मच्छिमारांच्या अडचणी कमी होत नाहीत. समुद्रातील खराब हवामान, सागरी वादळे आणि मुसळधार पावसामुळे अनेकदा बोटी समुद्रातून परत किनाऱ्यावर आणाव्या लागतात. परिणामी मासेमारीचे दिवस वाया जातात आणि त्याचा थेट परिणाम उत्पन्नावर होतो.
त्यातच समुद्रातील सीमांकन, मत्स्य विभाग, कस्टम, नौदल आणि तटरक्षक दलाच्या विविध नियमांमुळे मच्छिमारांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. मासेमारीच्या हंगामातील सुरुवातीचे चार महिने मत्स्य व्यवसायासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात. मोठ्या जहाजांमुळे पारंपरिक मच्छिमारांची जाळी तुटणे किंवा समुद्रात वाहून जाण्याच्या घटनाही घडत असल्याने त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते.
मच्छिमार संस्थांना मिळणाऱ्या डिझेलच्या दरवाढीमुळेही संकट वाढले आहे. मच्छिमार संस्थांना मिळणारे डिझेल ‘बल्क प्रॉडक्ट’च्या वर्गवारीत येत असल्याने त्याचा दर सुमारे १३६ रुपये प्रतिलिटरपर्यंत पोहोचल्याचे कैलास चौलकर यांनी सांगितले.
दुसरीकडे सार्वजनिक पेट्रोल पंपांवरील डिझेलचा दर तुलनेने कमी असल्याने मच्छिमारांकडून संस्थांमार्फत डिझेल खरेदी कमी होण्याची शक्यता आहे. परिणामी मच्छिमार सहकारी संस्थांवरही आर्थिक संकट ओढवण्याची भीती व्यक्त होत आहे. मच्छिमार संस्थांना ‘बल्क प्रॉडक्ट’च्या वर्गवारीतून वगळून त्यांना डिझेल सवलतीचा लाभ द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्यात आला असला तरी त्याचा प्रत्यक्ष लाभ पारंपरिक मच्छिमारांना मिळत नसल्याची भावना मच्छिमारांमध्ये आहे.
शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, पीक नुकसान किंवा विशिष्ट हंगामात शासनाकडून मदतीच्या योजना उपलब्ध होतात. त्याच धर्तीवर मासेमारी बंदीच्या कालावधीत मच्छिमारांना आर्थिक मदत तसेच समुद्री वादळ, खराब हवामान किंवा अन्य नैसर्गिक आपत्तीमुळे बोटी, जाळी आणि मत्स्यसाधनांचे नुकसान झाल्यास तत्काळ नुकसानभरपाई देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
“मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा दिल्याचा प्रत्यक्ष लाभ पारंपरिक मच्छिमारांना मिळणे आवश्यक आहे. मासेमारी बंदीच्या काळात आर्थिक मदत, नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई, डिझेलवरील सवलत आणि अवैध पर्ससीन मासेमारीवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. अन्यथा पारंपरिक मच्छिमारांचा व्यवसाय दिवसेंदिवस अडचणीत येईल, अशी असे वेस्ट कोस्ट पर्ससीन नेट वेलफेअर असोसिएशनचे रायगड जिल्हा अध्यक्ष कैलास चौलकर यांनी म्हटले आहे.
वाढती आर्थिक जोखीम
वेस्ट कोस्ट पर्ससीन नेट वेलफेअर असोसिएशन चे रायगड जिल्हा अध्यक्ष कैलास चौलकर यांनी सांगितले की, रायगड जिल्ह्यात सुमारे २,२२७ यांत्रिक बोटी असून, त्यापैकी सुमारे ९० टक्के बोटी दालदी पद्धतीने मासेमारी करतात. एका बोटीवर साधारण १० ते १२ खलाशी काम करतात. एका मासेमारीच्या ट्रिपसाठी सुमारे ५० ते ६० हजार रुपयांचा खर्च येतो.
समुद्रात चांगली मत्स्यसंपदा मिळाल्यास खर्च वजा जाता काही प्रमाणात नफा मिळतो; मात्र मासे अपेक्षेप्रमाणे मिळाले नाहीत तर संपूर्ण ट्रिप तोट्यात जाते. त्यामुळे प्रत्येक ट्रिप मच्छिमारांसाठी आर्थिक जोखमीची ठरत आहे.
