रायगड : जयंत धुळप
केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाच्या विश्लेषणानुसार, महाराष्ट्र राज्याचा समावेश ‘उदयोन्मुख पर्यटन राज्य’ या श्रेणीत करण्यात आला आहे. राज्यातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी आणि महाराष्ट्राला ‘अग्रेसर राज्य’ म्हणून प्रोत्साहन देण्यासाठी अतिरिक्त वित्तीय आणि बिगर वित्तीय प्रोत्साहनांसह पर्यटन धोरण गतवर्षी तयार करण्यात आले आहे.
यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पर्यटन क्षेत्र हे रोजगाराधारित विकासाचे क्षेत्र म्हणून निश्चित केले आहे. देशभरातील सर्वोत्कृष्ट 50 पर्यटन स्थळांचा विकास केला जाणार आहे. परिणामी केंद्र सरकारच्या नव्या पर्यटन धोरणामुळे राज्याच्या पर्यटन विकासाला मोठा बूस्ट मिळणार आहे. सिंधुदुर्ग येथील पाणबुडी पर्यटन केंद्रासाठी 46.91 कोटी, तर नाशिक येथील राम-काल पथचा विकास करण्यासाठी 99.14 कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला.
महाराष्ट्राला मोठी नैसर्गिक संपत्ती लाभली आहे. त्यामुळे राज्यामध्ये मोठी आणि आकर्षक पर्यटन स्थळ आहेत. सह्याद्रीसारखी डोंगररांग आणि कोकणासारखी सागरी किनारपट्टी लाभली आहे. राज्यात अनेक पर्यटन क्षेत्रे असून याचे योग्य नियोजन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
शैक्षणिक संस्था, संग्रहालये, ग्रंथालये आणि खासगी संग्राहकांसोबतच्या सहकार्याने देशातील हस्तलिखितांच्या वारशाचे दस्तावेजीकरण आणि संवर्धन केले जाणार असल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे. या उपक्रमाअंतर्गत 1 कोटींपेक्षा जास्त हस्तलिखितांचे संवर्धन केले जाईल. ज्ञानाच्या देवाणघेवाणीसाठी सरकार भारतीय ज्ञान व्यवस्थेचे राष्ट्रीय डिजिटल भांडार स्थापन करणार आहे.
भारत सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाने देशभरातील 23 राज्यातील कमी ज्ञात पर्यटन स्थळांच्या विकासासाठी 3295.76 कोटी रुपयांच्या 40 प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील दोन स्थळांसाठी 146 कोटी रुपये निधी आहे. यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील माजी आयएनएस गुलदार अंडरवॉटर म्युझियम, आर्टिफिशियल रीफ आणि पाणबुडी पर्यटन केंद्रासांठी 46.91 कोटी, तर नाशिक येथील राम-काल पथचा विकास करण्यासाठी 99.14 कोटी रुपये निधीचा समावेश आहे.
