ठाणे : विश्वनाथ नवलू
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2025-26 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात शाश्वत मत्स्यपालनाला प्रोत्साहन देण्याची घोषणा केली. भारताच्या सागरी संसाधनांचा संतुलित वापर सुनिश्चित करण्यासाठी आणि सीफूड निर्यात वाढवण्यासाठी सरकार धोरण तयार करेल, ज्यामुळे रोजगाराच्या संधीही वाढतील. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज (शनिवार) त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात भारताच्या सागरी क्षेत्राच्या अफाट क्षमतेवर भर दिला.
त्यांनी सांगितले की, सरकार शाश्वत मत्स्यपालनासाठी एक विशेष फ्रेमवर्क तयार करेल. 25 हजार कोटींची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली असून या योजनेत प्राधान्याने अंदमान आणि लक्षद्वीप प्रदेशांवर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. भारत हा जगातील दुसर्या क्रमांकाचा मासळी उत्पादक देश असून सीफूड निर्यातीचे मूल्य 60,000 कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. आता या शक्यतांचा पूर्णपणे शोध घेण्याची वेळ आली आहे आणि सरकार या दिशेने नवीन धोरण आणत आहे.
अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात विशेषतः अंदमान-निकोबार आणि लक्षद्वीपचा उल्लेख केला. या बेटांवर शाश्वत मत्स्यव्यवसायाला चालना देण्यासाठी सरकार एक विशेष आराखडा तयार करेल, असे ते म्हणाले. भारताच्या विशेष आर्थिक क्षेत्र (एएन) आणि उच्च समुद्रांमध्ये मत्स्य उत्पादन नवीन उंचीवर नेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यामुळे सीफूड उद्योग मजबूत होईल आणि देशातील मच्छिमारांना नवीन संधी उपलब्ध होतील.
भारताच्या सागरी क्षेत्रात प्रचंड क्षमता आहे, ज्यामुळे मासेमारी उद्योगाला चालना मिळेल. याशिवाय शाश्वत मत्स्यपालन धोरणामुळे सीफूड निर्यात आणखी वाढेल. याशिवाय, सागरी क्षेत्रातील सुधारणांमुळे स्थानिक समुदायांना अधिक नोकर्या मिळतील आणि शाश्वत मत्स्यपालन सागरी संसाधनांचे संरक्षण करेल आणि जैवविविधता राखेल. अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, यावेळी अर्थसंकल्प गरीब, तरुण, अन्नदाता (शेतकरी) आणि महिला (महिला) यावर केंद्रित आहे. आर्थिक विकासाचा वेग वाढविण्यावर सरकारचा भर असून मत्स्यव्यवसाय यात महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यापूर्वी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 2025-2026 या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली होती. हा अर्थसंकल्प सर्वसामान्यांसाठी असल्याचे पंतप्रधान मोदींनी आपल्या मंत्रिमंडळातील सहकार्यांना सांगितले. गरीब शेतकरी, महिला आणि तरुणांच्या आकांक्षांचा हा अर्थसंकल्प आहे. हे ज्ञानाचे (गरीब, तरुण, अन्नदाता आणि स्त्री शक्ती) बजेट आहे.
