रायगड : अंधश्रध्दा निर्मुलन, जादुटोणा आणि ज्येष्ठ नागरिक धोरणानुसार राज्यातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यामध्ये अंधश्रध्दा निर्मुलनाचा स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याचे आदेश राज्याचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ. छेरिंग दोरजे यांनी राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्त, सर्व जिल्हा पोलीस अधीक्षक, सर्व परिक्षेत्रीय विशेष पोलीस महानिरीक्षक व पोलीस उपमहानिरीक्षक यांना दिले आहेत.
महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष अनिष्ठ व अघोरी प्रथा जादुटोणा यांना प्रतिबंध घालण्याबाबत व त्याचे समुळ उच्चाटन करण्याबाबत अधिनियम २०१३ च्या कलम ५ (१) अन्वये महाराष्ट्र शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन, महाराष्ट्र शासन, या अधिनियमातील कलम ५ (२) मध्ये उधृत केलेली कर्तव्ये पार पाडण्याकरीता पोलीस आयुक्तांच्या कार्यक्षेत्रात सहाय्यक आयुक्त (गुन्हे) तसेच पोलीस अधीक्षकांच्या कार्यक्षेत्रात पोलीस निरीक्षक (स्थानिक गुन्हे शाखा) यांची दक्षता अधिकारी म्हणुन नियुक्ती करण्यात आली आहे.
अधिनियम २०१३ च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये हा कक्ष स्थापन करण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दरम्यान कर्नाटक राज्यात अशा स्वरूपाचा कायदा होण्यासाठी संघटनेच्या प्रयत्नांना यश आले आहे. कर्नाटकमध्ये जादुटोणा विरोधी प्रभावी असा कायदा अस्तित्वात आला आहे. केंद्र सरकारने जादूटोणा विरोधी कायदा करावा यासाठी संघटना पाठपुरावा करत असल्याचे राज्य कार्याध्यक्ष माधव बावगे यांनी सांगितले.
पोलीस प्रशासनाच्या या भूमिकेचे महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने स्वागत केले आहे. भारतात प्रथमच झालेल्या जादूटोणा विरोधी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणीबाबत पोलिसांनी उचललेले पाऊल पथदर्शी, स्वागतार्य असल्याचे अंनिसचे निमंत्रक नितीन राऊत म्हणाले.
