उरण ः पनवेल,उरण तालुक्यात गरजेपोटी जी घरे बांधण्यात आलेली आहेत त्या घरांवर शासनातर्फे कोणतीही कारवाई केली जाणार नसल्याचे आश्वासन पालकमंत्री उदय सामंत यांनी सिडको प्रशासनाला दिले आहेत.
पनवेल व उरण मतदारसंघातील विविध समस्यांबाबत आमदार प्रशांत ठाकूर व आमदार महेश बालदी यांनी रायगडचे पालकमंत्री उदय सामंत यांच्यासमवेत मंत्रालयात बैठक घेत चर्चा केली. यामध्ये प्रामुख्याने गरजेपोटी बांधण्यात आलेल्या घरांवर कारवाई न करण्याची मागणी दोन्ही आमदारांनी केली. पालकमंत्री उदय सामंत यांनी बोलावलेल्या बैठकीला भाजपचे तालुकाध्यक्ष अरुणशेठ भगत, इतर पदाधिकारी, माजी नगरसेवक, सिडकोचे अधिकारी उपस्थित होते.
या वेळी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी, नगरविकास विभागाच्या अंतर्गत येणारा नवी मुंबई, ठाणे जिल्हा, पनवेल तालुका, उरण तालुका हा परिसर मिळून सिडकोची नवी मुंबई निर्माण झाली. 1970साली सिडकोची स्थापना झाली आणि त्यावेळेला असेलल्या गावठाणाच्या सीमा रेषा कागदावर कायम केल्या गेल्या.
या ठिकाणी वारंवार झालेल्या संघर्षामुळे कधी 200 ते कधी 250 मीटरची मर्यादा घातली गेली आहे, पण 250 मीटरची मर्यादासुद्धा अव्यवहार्य आहे. मधल्या काळात क्लस्टरचा पर्याय आला, पण क्लस्टर असावे की गावठाण असावे या वादात कोणताही निर्णय झाला नाही. पनवेल महानगरपालिका झालेली आहे. अन्य ग्रामपंचायतीही आहेत, पण गावठाणभोवतालच्या बांधकामावर नागरिक आपली घरे पुनर्बांधणी करायला जातात, मात्र पुनर्बांधणी करायला सिडको त्यांना परवानगी देत नाही आणि त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई होते. त्या अनुषंगाने या बाबतीत लवकरात लवकर शासन पातळीवर निर्णय घेण्याची आवश्यकता असल्याचे दोन्ही आमदारांनी सांगितले. या वेळी पालकमंत्री उदय सामंत यांनी, शासन धोरण ठरवीत नाही तोपर्यंत गरजेपोटी बांधलेल्या घरांवर कोणतीही तोडक कारवाई न करण्याचे आदेश सिडको प्रशासनाला दिले.
1970 नंतर सिडकोची कामे क्रमाक्रमाने अजूनही होत आहेत मात्र गावठाणाच्या सीमारेषा 1970सालच्याच ग्राह्य धरल्या जातात आणि यामुळे त्या गावठाणाच्या पलिकडे बांधलेल्या घरांच्या बाबतीतला प्रश्न आजही प्रलंबित आहे. या जमिनीवरील घरे नियमित करावीत यासाठी लोकनेते दि. बा. पाटील यांनी सुद्धा संघर्ष केला आहे.
