खालापूर : मोरबा धरण प्रकल्पग्रस्तांकडे शासनाचे दुर्लक्ष सुरू राहिल्यास तीन दिवसानंतर नवी मुंबईकडे जाणारा पाणीपुरवठा बंद करू आणि यामध्ये पोलिसांनी हस्तक्षेप केल्यास धरणात जलसमाधी घेऊ असा इशारा मोरबा धरण प्रकल्प ग्रस्त कृती समितीने गुरुवारी आंदोलना दरम्यान दिला.
२०१३ चा पुनर्वसन कायदा लागू करावा
कायदेशीर भुसंपादन व पुनर्वसन करावे.
पर्याय जमीन नोकरी, भत्ता या सह उर्वरित सोयी सुविधा मिळाव्या.
यासह अन्य काही मागण्या प्रकल्पग्रस्तांच्या आहेत.
जमीन संपादित करताना बेघर झालेली नऊशे कुटुंब तीस वर्षांपासून न्याय हक्कासाठी लढा देत असून प्रशासनाकडून तोंडाला पान पुसल्याने गुरुवारपासून मोरबा धरण प्रकल्प कृती समितीने धरणावर आंदोलन उपोषण सुरू केले आहे. साखळी उपोषण दोन दिवसाने आमरण उपोषण आणि तरीसुद्धा शासनाने दखल न घेतल्यास नवी मुंबईचा पाणीपुरवठा तोडण्याचा निर्धार प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे.
तीस वर्षांपासून न्याय हक्कासाठी लढा देणाऱ्या मोर्बा धरण प्रकल्पग्रस्तांना शासनाने कोणताही कायदा लागू न करता प्रकल्पग्रस्तांची फसवणुक केल्याचे तीव्र भावनेतून गुरुवारपासून प्रकल्पग्रस्त उपोषणाला बसले आहेत. यावेळी त्यांनी २०१३ चा कायदा शासनाकडुन मंजूर करून घेऊन लागू करावा व कायदेशीर भुसंपादन व पुनर्वसन करावे. नवीन २०१३ च्या कायद्याप्रमाणे प्रकल्पग्रस्तांना वाढीव किमती मिळाव्यात. २०१३ च्या कायद्याप्रमाणे आत्ताचा नवीन सर्वे करून प्रकल्पग्रस्तांना, गावठाणे, नोकरी किंवा बेकारीभक्ता कायद्याने द्यावे या प्रमुख मागण्या केल्या आहेत.
प्रशासनाची कोणतीही व्यक्ती गुरुवारी आंदोलनाच्या ठिकाणी भेट देण्यास आली नाही. प्रशासनाचे अशीच भूमिका राहिल्यास आंदोलन तीव्र करण्यात येणार आहे.
अनिल भऊड, उपाध्यक्ष, मोरबे धरण प्रकल्प कृती समिती.
प्रकल्पग्रस्तांनी नवी मुंबईचा पाणीपुरवठा तोडणार असल्याचे सांगितल्याने धरणावर पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. आदिवासी महिला देखील आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होत्या.
