उरण : जेएनपीए प्रशासन आणि केंद्र सरकारने वारंवार आश्वासन देऊनही पुनर्वसनाचा व नुकसानभरपाईचा प्रश्न जाणून बुजून प्रलंबित ठेवल्याने जेएनपीए विस्थापित कोळीवाडा ग्रामस्थांनी पुन्हा एकदा जेएनपीए बंदरात येणारी महाकाय मालवाहू जहाजांचा मार्ग बंद केला आहे. मंगळवारी मध्यरात्री ३ वाजता महिला व लहान मुलांसह ग्रामस्थांनी भर समुद्रात आंदोलन सुरू केले आहे. त्यानंतर पोलीस आणि प्रशासनाने आंदोलकांशी चर्चा सुरू केली आहे. मात्र आंदोलकानी प्रश्न सुटल्या शिवाय माघार घेणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी कोळीवाडा गावात कडक बंदोबस्त ठेवला आहे. तसेच मोरा मार्गान ये जा करणाऱ्या बोटी बंद केल्या आहेत.
शासनाच्या नियमानुसार कागदोपत्री पुनर्वसन व विस्थापितांना बंदर प्रकल्पात रोजीरोटीसाठी नोकरी देण्याचे आश्वासन दिले होते. जिल्हाधिकारी रायगड यांनी मौजे बोरीपाखाडी, उरण येथील जमिनीवर शासनाचे मापदंडाने मंजूर केल्या नुसार नकाशात ७.१४ हेक्टर जमीन २५६ भूखंडासाठी दिली होती आणि १०.१४ हेक्टर जमीन नागरी सुविधेसाठी दिली होती. त्या नकाशात मुख्य रस्ते ४० फुट (१२ मीटर) रुंदीचे होते आणि जोड रस्ते ३० फुट (९ मीटर) रुंदींचे होते. जेएनपीटी (जेएनपीए) व्यवस्थापनांने फंड कमी दिल्याने जिल्हाधिकारी यांनी १७.२८ हेक्टर भूखंड देता कमी भूखंडावर वसविण्यात आले आहे. त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी पुनर्वसनाचा यत्य अहाल केंद्र न राज्य परस्यरला देवून पाठपुरावा करून आजतागायत १०.२८ हेक्टर जमिनीत पुनर्वसन केलेले नसल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे जानेवारी २०२५ मध्ये जेएनपीएच्या समुद्र मार्गात चैनल बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. चैनल बंद करण्यासाठी सेना कोळीवाडा सामाजिक ग्रामविकास मंडळ व सेवा कोळीवाडा विस्थापित महिला संघटनेने समुद्रात हे आंदोलन सुरू केले आहे.
