ओरोस : महायुती सरकारच्या निर्मितीनंतर पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली नियोजन समितीची पहिली सभा सोमवार, दि. 3 फेब्रुवारी रोजी सिंधुदुर्गनगरी येथील जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात होणार आहे. पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार्या सभेला खा. नारायण राणे, आ. दीपक केसरकर व आ. निलेश राणे उपस्थित राहणार आहेत. जिल्हयाचा नियोजित 400 कोटींचा आराखडा या बैठकीत मंजूर करण्यात येणार आहे. पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली ही पहिलीच सभा होत असल्याने त्याकडे जिल्हावासीयांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
जिल्ह्याच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण असलेली नियोजन समितीच्या यापूर्वीच्या सभांमध्ये विविध विषयांवर वादळी चर्चा होऊन अनेकवेळा सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये खडाजंगी झाल्याचे जिल्हावासीयांनी पाहिले होते. आतापर्यंत या नियोजन समितीमध्ये विरोधी पक्षाचे लोकप्रतिनिधी प्रकर्षाने विकासाच्या विविध प्रश्नांवर जोरदार आवाज उठवायचे. मागील सरकारच्या काळात झालेल्या नियोजन समितीच्या सभांमध्ये तत्कालिन खा. विनायक राऊत, माजी आ. वैभव नाईक आदी विरोधी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींकडून वेगवेगळ्या विकासाच्या मुद्यांवर चर्चा घडवून आणत. यावेळी अनेकदा सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये सभेत खडाजंगी होताना पाहायला मिळत होती. तर अनेकवेळा जिल्हा विकासाच्या योजनांवर साधकबाधक चर्चा झाल्याचेही दिसून आले होते. मात्र आता नियोजन समितीतील पालकमंत्र्यासह खासदार व आमदार हे सत्ताधारी पक्षातीलच असल्याने सोमवारी होणारी सभा कोणतेही मतभेद न होता शांततापूर्ण वातावरणात होणार यात शंका नाही.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना तत्कालिन पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार्या सभांमध्ये कणकवली विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार म्हणून नितेश राणे हे विविध विषयांवर आवाज उठवत असत. त्यानंतरच्या महायुती सरकारच्या काळात तत्कालिन पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली होणार्या सभांमध्येही अनेकवेळा तत्कालिन आ. वैभव नाईक सातत्याने विरोधी पक्षाची खिंड लढवत असत. मात्र आता पालकमंत्री म्हणून नितेश राणे यांना जिल्हा नियोजन समितीचे नेतृत्व करावयाचे असून त्यांना खा. नारायण राणे, पूर्वाश्रमीचे पालकमंत्री व विद्यमान आ. दीपक केसरकर, माजी खासदार व विद्यमान आ. निलेश राणे अशा अनुभवी लोकप्रतिनिधींकडून मोठे पाठबळ मिळणार आहे.
जिल्हा नियोजनमधून आमदार, खासदार निधी, डोंगरी, 25-15 तसेच विविध विभागांच्या विकास निधीमध्ये कामांची निवड करण्यावरून विरोधकांकडून जाब विचारला जात असे. भर सभेत विरोधी सदस्य अधिकार्यांना धारेवर धरत असत. महावितरण, आरोग्य, पाणीपुरवठा, एसटी महामंडळ यासह विविध विभागांवर वादळी चर्चा होत असे. महाराष्ट्र शासनाच्या 28 जानेवारीच्या शासन निर्णयामुळे जिल्हा नियोजन समितीवरील सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. या बैठकीबाबत उत्सुकता लागली आहे.
