उरण (रायगड) : सिडकोच्या मनमानी धोरणाविरोधात दादरपाडा (बेलौडाखार) येथील १९ शेतकरी आणि त्यांच्या 'बेलौंडाखार प्रकल्पग्रस्त आठगाव संघटने'ने सुरू केलेला संघर्ष अखेर यशस्वी झाला आहे, सिडकोच्या प्रस्तावित लॉजिस्टीक पार्क प्रकल्पासाठी ८ गावांतील सुमारे २७७.९०.५ हेक्टर जमीन २२.५ टक्के विकसित भूखंडाच्या मोबदल्यापोटी संपादित करण्याच्या धोरणाला मुंबई उच्च न्यायालयान मोठे आव्हान दिले आहे. साडेबावीस टक्के योजना ही ऐच्छिक असून ती शेतकऱ्यांवर लादता येणार नाही हे या निकालाने सिद्ध झाले.
शेतकऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या संभाव्य कायद्यानुसार मिळणाऱ्या मोबदल्याच्या तरतुदी प्रचलित भावाच्या चारपट रोख आर्थिक मोबदला, शेतीवरील झाडे, विहिरी, मळा इत्यादींसाठी नुकसान भरपाई, २०% विकसित भूखंड स्वतःच्या मालकी हक्काचा (भाडेपट्ट्याने नव्हे) सिडकोकडून मिळणे. (या भूखंडापोटी येणाऱ्या एकूण आर्थिक मोबदल्यातून २०% रक्कम विकास शुल्क म्हणून कापली जाईल.) पुनर्वसन, पुनःस्थापना आणि तरुणांच्या नोकरीचा हक्क अबाधित ठेवणे. जमिनीचे नोटिफिकेशन झाल्यापासून ते मोबदला मिळेपर्यंतच्या कालावधीसाठी मिळणाऱ्या एकूण भरपाईवर १२% व्याज. अशा प्रकारच्या असून त्यामुळे शेतकऱ्याचा मोठा फायदा होणार आहे.
सिडकोने मौजे बेलौंडाखार, कौलीबांधन, पौंडखार, जासई, धुतूम, चिलें, गावठाण आणि जांभूळपाडा या ८ गावांतील जमीन लॉजिस्टीक पार्कसाठी संपादित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. दि. १८/०२/२०२१ रोजी जाहिरात आणि रितसर नोटिसा देऊन सिडको केवळ २२.५% विकसित भूखंड मोबदला देण्यावर ठाम होती. या धोरणाविरोधात 'बेलौडाखार प्रकल्पग्रस्त आठगाव संघटने'ने सिडकोचे अधिकारी तसेच सिडकोचे एम. डी. यांच्यासोबत अनेकवेळा बैठका घेऊन चर्चा केली. शेतकऱ्यांनी २०१३ च्या कायद्याप्रमाणे योग्य मोबदला देण्याची मागणी केली, परंतु सिडको अधिकारी आपल्या २२.५% च्या धोरणावर अडून बसले. अखेरीस, दादरपाडा (बेलौडाखार) आणि वेची, मोठीजुई येथील २१ शेतकऱ्यांनी जुलै २०२३ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून कायदेशीर लढा दिला.
वसंत माया मोहिते व त्यांच्या १९ सहकाऱ्यांच्या या धाडसामुळे आणि चिकाटीमुळे हा ऐतिहासिक विजय मिळाला आहे. या निर्णयामुळे केवळ याचिका दाखल केलेल्या शेतकऱ्यांचाच नाही, तर नवी मुंबईतील आणि महाराष्ट्रातील इतर प्राधिकरणांच्या भूसंपादनात बाधित होणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांचा योग्य मोबदला मिळवण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. हा निकाल सिडकोच्या मनमानी कारभाराला लगाम घालणारा असून, 'शेतकऱ्यांना शासनाची मनमानी सोडून कायद्याप्रमाणे मोबदला मागण्याचा अधिकार आहे' हा महत्त्वाचा संदेश सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचला आहे. जर सिडकोने प्रकल्प रद्द केला, तर शेतकरी स्वतः जमीन विकसित करून फ्लॅट/प्लॉट विकू शकतात किंवा भाड्याने खोल्या देऊ शकतात. एखाद्या विकासकासोबत ५०/५० च्या भागीदारीत प्रकल्प करू शकतात. जमीन कसून पुढील पिढ्यांसाठी उदरनिर्वाहाचे साधन कायम ठेवू शकतात. २०१७ साली जेव्हा भूसंपादनाचे भाव (उदा. मौजे मोठा खांदा ५८.५ लाख रु. प्रति गुंठा) ठरवले गेले, त्यावेळी अटल सेतू, रेल्वे, विमानतळ आणि प्रस्तावित कॉरिडॉर रोडसारख्या मोठ्या सुविधा या भागात नव्हत्या, त्यामुळे आताच्या वाढलेल्या सुविधा आणि रुपयाचे अवमूल्यन लक्षात घेता, जमिनीचे भाव वाढणे क्रमप्राप्त आहे. या निकालामुळे भूसंपादन झालेल्या सर्व शेतकऱ्यांनी जागृत होऊन २०१३ च्या कायद्यानुसार आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी संघटित होण्याची आणि योग्य तो मोबदला मिळवण्याची गरज आहे असे शेतकरी वसंत मोहिते आणि ाजेश झाल्टे यांनी शेतकरी जनजागृती बैठकीत दिली. यावेळी वेश्वी ग्रा.पं. सरपंच विलास पाटील, सामाजिक कार्यकर्ते आनंद ओव्हाळ, ॲड. विजय पाटील, ॲड. सुचित्रा ठाकूर, सामाजिक कार्यकर्ते संतोष पवार आणि शेतकरी मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते.
नवीन कायद्यानुसार मोबदला
महत्त्वपूर्ण निकालानुसार, न्यायालयाने सिडकोला २२.५% विकसित भूखंडाऐवजी, 'भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्संस्थापन क्षेत्रातील योग्य भरपाई आणि पारदर्शकता अधिनियम, २०१३' च्या पूर्ण तरतुदींनुसार शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याचा आदेश दिला आहे. या आदेशामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मोबदल्याचा एक मोठा आणि न्याय्य मार्ग खुला झाला आहे.
