रायगड : गेल्या नऊ महिन्यांत रायगड जिल्ह्यात जमिनींच्या व्यवहारातून २ हजार ७३७ कोटींचा महसूल जमा झाला आहे. जिल्ह्यात एकूण २२ दुय्यम निबंधक तथा साहाय्यक द्व्यम निबंध कार्यालये आहेत. यापैकी सर्वाधिक महसूल हा जेएनपीटी येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयातून येत आहे. या कार्यालयातून नऊ महिन्यांत ६२१ कोटी महसूल प्राप्त झाला आहे. गेल्या दोन वर्षांत जिल्ह्यात जमिनींच्या व्यवहारात सातत्याने वाढ होत असल्याचे दिसून येत आहे. २०२२- २३ मध्ये दस्त नोंदणीतून २ हजार ४५० कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला होता. २०२३-२४ मध्ये ३ हजार २०६ कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला होता. २०२४- २५ तो चार हजार कोटींवर जाणे अपेक्षित आहे.
रायगड जिल्हा हा राज्याचे भाताचे कोठार म्हणून ओळखला जायचा. खरीप हंगामात जवळपास १ लाख २४ हजार हेक्टरवर भात पिकाची तर २० हजार हेक्टरवर नागली पिकाची लागवड होत असे. मात्र उद्योग, पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि जमिनींची खरेदी यामुळे गेल्या दशकात शेतीक्षेत्रात झपाट्याने घट होत गेली. खरीपातील लागवडीचे क्षेत्र ९० हजार हेक्टरपर्यंत खाली आले येत्या काही वर्षांत यात अजून घट अपेक्षित आहे. रोजगाराच्या मुबलक संधी उपलब्ध होऊ लागल्याने, शेतीसाठी कामगार मिळेनासे झाले.
गेल्या नऊ महिन्यांत रायगड जिल्ह्यात जमिनींच्या व्यवहारातून २ हजार ७३७ कोटींचा महसूल जमा झाला आहे. जिल्ह्यात एकूण २२ दुय्यम निबंधक तथा साहाय्यक दुय्यम निबंध कार्यालये आहेत. यापैकी सर्वाधिक महसूल हा जेएनपीटी येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयातून येत आहे.
राज्य सरकारने रायगड जिल्हा हा औद्योगिक जिल्हा म्हणून घोषित केला आहे. त्यामुळे येत्या काळात दिल्ली-मुंबई कॉरीडोर प्रकल्पाअंतर्गत जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात औद्योगिकीकरण होणार आहे. माणगाव तालुक्यात चर्मोद्योग समूह विकास प्रकल्प, बल्क ड्रग पार्क प्रकल्प, तसेच वाहन उद्योग प्रकल्प येणार आहेत. या प्रकल्पासाठी भूसंपादन सुरू आहे. श्रीवर्धनमध्ये दिघी पोर्ट, अलिबागमध्ये रेवस पोर्ट तर उरण येथे करंजा पोर्टची उभारणी होणार आहे. याशिवाय जेएसडब्ल्यू कंपनीमार्फत वडखळ औद्योगिक परिसरात नव्या प्रकल्पांची उभारणी होणार आहे.
