रायगड : जयंत धुळप
राज्यातील आदिवासी बांधवांच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च होऊनही त्यांच्या समस्या आजही कायम आहेत. कुपोषणासारखी गंभीर समस्या कायम आहे. आदिवासी मुलांच्या शिक्षणाचे व सुरक्षेचे प्रश्न जटील बनले आहेत. इतक्या वर्षांनंतरही हा समाज विकासाच्या प्रतीक्षेतच आहे. .
आरोग्य विषयक समस्या वर्षांनुवर्षे वाढतच आहेत. गतआर्थिक वर्षात 58 आदिवासी मातांचे मृत्यू झाले आहेत, तर गेल्या सात वर्षांच्या काळात राज्यात 0 ते 6 वर्ष वयोगटातील 11 हजार 42 बालकांचे मृत्यू झाले असल्याची धक्कादायक माहिती राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आला आहे
राज्यातील आदिवासी क्षेत्रातील आदिवासी बांधवांच्या आरोग्य रक्षणाकरिता राज्यात नव संजीवनी योजना ही विशेष योजना कार्यरत असताना, आरोग्यविषयक अवस्था आजही गंभीर अशीच आहे. आदिवासींच्या नव संजीवनी योजना कार्यक्षेत्रात सन 2023-24 मध्ये एकूण 53 माता मृत्यू झाले, त्यात घट होण्याऐवजी त्यात पाच मृत्यूंची वाढ होऊन 2024-25 (डिसेंबरपर्यंत) 58 माता मृत्यू झाले आहेत. सन 2017-18 ते 2024-25 (डिसेंबर 2024 पर्यंत) या 7 वर्षांच्या कालावधीत आदिवासी जिल्ह्यातील 0 ते 6 वर्ष वयोगटातील तब्बल 11 हजार 42 बालकांचा मृत्यू झाला आहे.
सन 2023-24 मध्ये 17 हजार 408 मुले मध्यम तीव्र कुपोषित होती; तर 2 हजार 239 बालके तीव्र कुपोषित आढळून आली. सन 2024-25 मध्ये डिसेंबर 2024 अखेरपर्यंत 16 हजार 747 बालके मध्यम कुपोषित आढळली, तर तीव्र कुपोषित बालकांमध्ये 133 ने वाढ होऊन ती संख्या 2 हजार 372 एवढी झाली आहे.
धुळे, नंदूरबार, जळगाव, नाशिक, ठाणे, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, नागपूर, अमरावती आणि यवतमाळ या जिल्ह्यात आदिवासींची संख्या मोठी आहे.
रायगड, ठाणे, नाशिक, धुळे, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली या जिल्ह्यातील 68 तालुक्यांमधून 6,962 गावे आणि 13 शहरे आदिवासी उपयोजना क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत. आदिवासींच्या विकासासाठी महाराष्ट्र शासनाने एकूण 30 एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालये सुरू केली आहेत.
भूक भागवण्यासाठी उपाययोजना नाही - आदिवासी कुटुंबाची मुळात भूक भागवण्यावर आजवर शासन उपाययोजना करू शकलेले नाही. रोजगार नाही म्हणून स्थलांतर, स्थलांतर केल्यावर आरोग्य सेवा नाही. परिणामी, कुपोषण, गर्भवती माता कुपोषणामुळे बालकेही कुपोषित अशीही समस्येची मालिका आहे. त्याकरिता मूळ गावीच कायमस्वरुपी योग्य रोजगार, कुटुंबाच्या चरितार्थाची योग्य साधने उपलब्ध करून देणे अनिवार्य आहे. त्याकरिता नियोजन आणि प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे.
विवेक पंडित, माजी आमदार तथा अध्यक्ष, राज्य आदिवासी क्षेत्र आढावा समिती
