रायगड ः खत पुरवठ्यातील गैरप्रकार, खताची साठेबाजी करुन खताचा होणारा काळाबाजार यातून शेतकऱ्यांना होणारा त्रास थांबविण्याकरिता देशभरात वितरणावर लक्ष ठेवण्यासाठी एकूण 3 लाख 17 हजार 054 तपासण्या आणि छापे टाकण्यात आले. यामध्ये महाराष्ट्रात 42 हजार 566 तपासण्या व छापे टाकण्यात आले. या मध्ये खतांचे साठे बेकायदेशीरपणे दुसऱ्या ठिकाणी वळवण्या संबंधित केलेल्या बेकायदा कृतीप्रकरणी एक हजारहून अधिक खत वितरण परवाने रद्द करण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र राज्या खालोखाल बिहार राज्यात 14 हजार तर राजस्थानमध्ये 11 हजार 253 तपासण्या व छापे टाकून व्यापक कारवाई करण्यात आली आहे. केंद्रीय खत विभागाने पुढाकार घेवून करण्यात आलेल्या या कारवाईमुळे शेतीच्या हंगामात खतांची कृत्रिम टंचाई आणि किंमतीत फेरफार रोखण्यात यश मिळाले.
खताचा होणारा काळाबाजार आणि गैरप्रकार याचा विपरित परिणाम शेतकऱ्यांना भोगावा लागतो. त्याचा परिणाम शेती उत्पादनावर होतो. या समस्येचा गांभार्याने विचार करुन केंद्रीय खत विभागाने कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या सक्रिय समन्वयाने खरीप आणि चालू रब्बी हंगाम 2025-26 (एप्रिल ते नोव्हेंबर) दरम्यान शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय खत पुरवठा साखळी सुरक्षित करण्यासाठी ही व्यापक मोहीम हाती घेतली आहे.
खत वितरणावर लक्ष ठेवण्यासाठी देशभरात एकूण 3 लाख 17 हजार 54 तपासणी आणि छापे टाकण्यात आले. यात काळ्या बाजारासाठी 5 हजार 119 कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या. त्यातून 3 हजार 645 परवाने निलंबित करण्यात आले आणि देशभरात 418 गुन्हे दाखल करण्यात आले. ाठेबाजीविरुद्धच्या मोहिमेत 667 कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या,
202 परवाने निलंबित करण्यात आले आणि 37 गुन्हे दाखल करण्यात आले. वस्तूंच्या अपवहनाला आळा घालण्यासाठी, अधिकाऱ्यांनी 2 हजार 991 कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या, 451 परवाने निलंबित करण्यात आले आणि 92 गुन्हे दाखल करण्यात आले. सर्व अंमलबजावणी कारवाई आवश्यक वस्तू कायदा आणि खत नियंत्रण आदेशानुसार करण्यात आली आहे.
अंमलबजाणी पथकाने राज्य सरकारच्या सहकार्याने संशयास्पद निकृष्ट खतांच्या विक्रीच्या प्रकरणात 3,544 कारणे दाखवा नोटिसा पाठवल्या असून 1,316 परवाने रद्द किंवा निलंबित केले आहेत तसेच खत नियंत्रण आदेश, 1985 चे काटेकोर पालन करुन अंमलबजावणीचा एक भाग म्हणून 60 गुन्हे दाखल केले आहेत.
राज्य आणि जिल्हा पातळीवर जलद कृती
राज्यस्तरीय अधिकारी डिजिटल डॅशबोर्डस आणि समन्वित स्रोतांचा वापर करुन खत साठ्याच्या हालचालींचे वास्तविक वेळेतील निरीक्षण, जप्त केलेल्या किंवा साठवून ठेवलेल्या खतांचे सहकारी संस्थांकडे तत्काळ पुनर्वितरण, तसेच शेतकऱ्यांकडून आलेल्या तक्रारींना जलद प्रतिसाद या गोष्टींकडे प्राधान्याने लक्ष देत आहेत.
राज्य आणि जिल्हा पातळीवरील प्रशासकीय अधिकारी, कृषी अधिकारी आणि कायदा अंमलबजावणी संस्थांचा सक्रिय सहभाग , सातत्यपूर्ण दक्षता आणि जलद कृती यामुळे खताच्या काळ्या बाजारास आळा घालण्यात यश येत असल्याचे या निमीत्ताने समोर आले आहे.
