रायगड : नैसर्गिक आपत्ती, तापमान वाढीला रोखणे आणि मत्स्य उत्पादनात महत्त्वाची भूमिका बजावणार्या किनारपट्टीवरील कांदळवनाचे क्षेत्र दिवसेंदिवस वाढत आहे. कायद्याने संरक्षण मिळालेल्या कांदळवन परिसंस्थेच्या जतनासाठी यंत्रणांसह स्थानिक शेतकर्यांनी घेतलेल्या पुढाकाराने महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर 2013 पासून 72 टक्के कांदळवनाची वाढ झाली. तर राज्यात सर्वांत जास्त कांदळवनाचे क्षेत्र हे रायगड जिल्ह्यात आहे. 2013 मध्ये रायगडमध्ये फक्त 2 चौ.कि.मी. क्षेत्र होते. आतापर्यंत हे क्षेत्र 60 पटीने वाढले असून हे क्षेत्र 120 चौरस किमीच्यावर गेले आहे.
कांदळवन उपजीविका योजना, कांदळवन पर्यटन यासह कांदळवन लागवडीच्या मोहिमा वन विभागाकडून राबवण्यात येत आहेत. यास कोकण किनारपट्टीवर सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. यामुळे जे शेतकरी कांदळवनाचे भक्षक होते तेच शेतकरी आता कांदळवनांचे रक्षक म्हणून काम करू लागले आहेत.
दर दोन वर्षांनी कांदळवनाचे क्षेत्र मोजले जाते. आतापर्यंत चार वेळा उपग्रह क्षेत्र मोजणी झाली आहे. सध्या सुरू असलेल्या पाचव्या मोजणीत मोठ्या सरासरीने वाढ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. महाराष्ट्रात सर्वांत जास्त कांदळवनाचे क्षेत्र हे रायगड जिल्ह्यात आहे. खासगी जमिनीवरही हे क्षेत्र सातत्याने वाढत असून ते क्षेत्र वनविभागाकडून ताब्यात घेऊन संरक्षित केले जात आहे. कांदळवनाच्या संरक्षणासाठी वनविभागाने खास ‘कांदळवन कक्ष’ स्थापन करण्यात आलेले आहे.
2005 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कांदळवनांना कायदेशीर संरक्षण दिल्यानंतर 2005 ते 2012 या दरम्यान पहिल्यांदा आधुनिक तंत्राने मोजणी करण्यात आली. त्यापूर्वी राज्यात कांदळवनाचे क्षेत्र किती हेक्टर आहे, याचीच माहिती वन विभागाकडे नव्हती. मोजणीसाठी खाडी भागात जाणे शक्य नसल्याने उपग्रहाद्वारे केलेल्या मोजणीत 186 चौरस किलोमीटर कांदळवनाचे क्षेत्र महाराष्ट्रात होते. त्यात 2021 मध्ये झालेल्या क्षेत्र मोजणीत 320.27 चौरस किलोमीटर क्षेत्र आढळून आले आहे.
मागील काही वर्षांत वनविभाग, पर्यटन विभाग यांनी राबवलेल्या कांदळवन उपजीविका योजनेमुळे कांदळवन संरक्षणास प्रोत्साहन मिळत आहे. रायगड जिल्ह्यात मधुमक्षिका प्रकल्प, खार्या पाण्यातील खेकडा पालन, कोळंबी पालन यांसारखे प्रकल्प राबवले जात आहेत. कांदळवन पर्यटनामुळे शेती गमावलेल्या शेतकर्यांना रोजगाराचे हमखास साधन निर्माण झाले. याचा फायदा श्रीवर्धन, राजपुरी खाडी, धरमतर खाडीतील शेतकर्यांना चांगल्याप्रकारे घेतला.
कांदळवनाची लागवड होऊ शकत नाही, असे पूर्वी मानले जात असे; मात्र कांदळवन कक्ष आणि कांदळवन प्रतिष्ठानने निकृष्ट दर्जाच्या वनक्षेत्रावरील कांदळवन लागवडीवर प्राथमिक लक्ष केंद्रीत करून किनारपट्टीवरील सर्व जिल्ह्यांमध्ये कांदळवन लागवड सुरू केली आहे. यात मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांचा समावेश आहे. कांदळवन लागवड कार्यक्रमामध्ये किनारपट्टी भागात कांदळवनांच्या रोपवाटिकांचा विकास करणे आणि निकृष्ट दर्जाच्या जमिनीवर वृक्षारोपण करणे यांचा समावेश आहे. कांदळवनांच्या लागवडीची प्रक्रिया बरीच दमवणारी आहे. यासाठी खास आगरदांडा गावाशेजारी खारफुटीच्या झाडांची नर्सरी करण्यात आलेली आहे. या नर्सरीमध्ये तयार झालेल्या रोपांची अलिबाग तालुक्यातील साताड बंदर, पालव, नानवली यांसारख्या ठिकाणी लागवड करण्यात आली आहे. तरी काही भागातील कांदळवने ही मानवी कचर्यामुळे धोक्यातही आहेत.
ज्या शेतकर्यांच्या जमिनी कांदळवनाने बाधित झालेल्या असतील त्यांनी या योजनांच्या आर्थिक मदतीत बँकाकडून 75 टक्के अनुदान मिळते. त्याचबरोबर वनविभागाच्या कांदळवन कक्षाकडून त्यांना मार्गदर्शनही केले जाते. अशाप्रकारे केलेल्या उपाययोजनांमुळे बाधित होणार्या शेतकर्यांकडूनही कांदळवन संरक्षणासाठी मदत होत असल्याची माहिती रायगड कांदळवन कक्षाचे वनक्षेत्रपाल समीर शिंदे यांनी दिली. नैसर्गिकपणे उगवलेली कांदळवने तोडण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. अलिबाग तालुक्यातील माणकुळे, बहिरीचा पाडा, धेरंड, शहापूर या गावातील शेतकर्यांच्या भातशेती नापीक झाल्या होत्या. अशा बाधित होणार्या शेतकर्यांकडून कांदळवनांना सर्वाधिक धोका होता. हा धोका टाळण्यात यश आले आहे.
कांदळवने इतर झाडांच्या तुलनेत पाच पट जास्त वातावरणातील कार्बन शोषून घेतात. त्यामुळे भविष्यात ‘कार्बन क्रेडीट’ सारख्या संकल्पनेवर येथील कांदळवने ही अर्थाजनाचा मुख्य आधार असतील. कार्बन क्रेडिट शेतकर्यांनाही मिळवता येणार आहे. जगातील सर्वात मोठे कांदळवन क्षेत्र असलेल्या सुंदरबन येथे हा प्रोजेक्ट राबवण्यात आला आहे. काही काळाने तो महाराष्ट्रातही राबवला जाईल.
समीर शिंदे, वनक्षेत्रपाल, कांदळवन कक्ष, रायगड