उरण : जवळपास पन्नास वर्षांपासून सिडकोबाधित प्रकल्पग्रस्तांच्या वास्तव्यासाठी बांधण्यात आलेली बांधकामे (घरे) व जमिनी त्यांच्या मालकीची करण्याचा निर्णय सिडको आणि शासनाने घेतला आहे. मात्र अशा प्रकारचे शासननिर्णय यापूर्वीही घेण्यात आले आहेत. त्याची अंमलबजावणी आजपर्यंत सिडकोने केलेली नाही. त्यामुळे हा निर्णयही केवळ निवडणुकीपुरता न राहता त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात यावी. तर शासनाच्या या निर्णयाचे काही प्रश्न उपस्थित करीत प्रकल्पग्रस्तांनी स्वागतच केले आहे.
सिडकोने या संबंधित प्रकलग्रस्तांच्या सूचना आणि मागण्यांवर विचारविनिमय सुरू करून प्रथम आदेशाच्या अंमलबजावणीची सुरुवात करावी अशी आग्रही भूमिका शासनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटी बांधकामे (घरे) अधिकृत करण्याचा निर्णय घेत जो आदेश काढला आहे. तो नवी मुंबईतील, बेलापूर पट्टी, पनवेल आणि उरण तालुका येथे एक समान लागू होण्याची शक्यता कमी आहे. कारण नवी मुंबई आणि पनवेलमध्ये महानगरपालिका आहेत. तर उरणमध्ये ग्रामपंचायती अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे याचाही विचार अंमलबजावणी करीत आहेत.
यासाठी गावोगावी बैठका आणि चर्चासत्रे सुरू करण्यात आली आहेत. मागील ५० वर्षांपासून नवी मुंबईच्या उभारणीसाठी आपल्या पिकत्या व जोडव्यवसाय असलेल्या सर्व जमिनी सिडको प्रकलग्रस्तांनी दिल्या आहेत. मात्र त्यानंतर मूळ शेतकऱ्यांच्या वारसांच्या वास्तव्यासाठी गावाशेजारी केलेली बांधकामे (राहती घरे) सिडकोने अनधिकृत ठरवली आहेत. ती अधिकृत करावीत अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांचे वारस अनेक वर्षे करीत होते. यासाठी अनेकदा शासनादेशही काढूनही अंमलबजावणी केलेली नाही. निवडणूकीच्या तोंडावर वारंवार शासनादेश निघाले आहेत. त्यामुळे या आदेशाची खरेच अंमलबजावणी होणार का अशी शंका व्यक्त केली जाऊ लागली. शासनाने प्रथम या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी सिडकोला आदेश देण्यात यावेत अशी भूमिका आता प्रकल्पग्रस्त आणि वारसांकडून घेतली जाऊ लागली आहे. मात्र अशी भूमिका घेत असताना प्रकल्पग्रस्तांच्या या आदे- शासंबंधीच्या शंकांचेही निरसन करण्याची अपेक्षा आहे. सिडकोच्या गरजेपोटी घरे विभागाकडे ९५ गावांतील प्रकलग्रस्तांच्या बांधकामाची दिलेली माहिती आहे.
