अलिबाग : सुवर्णा दिवेकर
ग्रामपंचायत निवडणूक म्हटले की, संवेदनशील विषय मानला जातो. मिनी विधानसभा म्हणूनही या निवडणुकीकडे पाहिले जाते. नुकतेच सरपंच पदाचे आरक्षण जाहीर झाले. कुठे खुशी कुठे गम असे वातावरण असले तरी निवडणुकीच्या तयारीसाठी सारेच राजकीय पक्षाचे नेते, कार्यकर्ते आणि इच्छुक उमेदवार सज्ज झाले असून उमेदवारांची शोधाशोध सुरु झाली आहे.
इच्छुक बाशिंग बांधून तयार आहेत. कौटुंबिक कलह पक्षांतर्गत कलह यामुळे नेते मंडळी पक्ष बदलत आहे. कोणाच्या हाती कोणता झेंडा आहे हे समजण्यास वेळ लागत आहे. आता प्रतीक्षा आहे ती प्रत्यक्षात निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होण्याची.
कालावधी उमटून गेला तरी ग्रामपंचायत निवडणूका जाहीर झाल्या नाहीत. त्यामुळे प्रशासकाच्या हाती ग्रामपंचायतीची दोरी आली. परिणामी विकासकामे कशी होणार?, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला. सत्ता नसल्याने निधी आणण्यात अडचण येत आहे. येणार्या निवडणुकी मध्ये आपण निधी आणून काय कामे केली हे नागरिकांना संयत दमछाक हेणार आहे. प्रशासकाला असलेल्या मर्यादा या विकासकामात अडचणीच्या ठरत असल्याचे बोलले जाऊ लागले. त्यामुळे निवडणूक लवकरात लवकर जाहीर व्हावी अशी अपेक्षा व्यक्त होऊ लागली.
अलिबाग तालुक्यात 62 ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाचे आरक्षण जाहीर झाले. 31 ग्रामपंचायतींवर महिला राज असणार आहे. त्याच बरोबर अपेक्षित आरक्षण न पडल्याने काही ठिकाणी नाराजीचा सूर ऐकायला मिळत आहे.
ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्या नसल्या तरी , आरक्षण जाहीर झाले असल्याने उमेदवार शोधा शोध सुरू झाली आहे. गुप्त बैठका सुरू झाल्या आहेत. नाक्यानाक्यावर निवडणुकीच्या चर्चा ऐकायला मिळत आहेत. इच्छुक आपल्या वरिष्ठांची मर्जी व्हावी म्हणून प्रयत्न करीत आहेत. काहींचे मनसुबे आरक्षण विरोधात गेल्याने धुळीस मिळाले आहेत. त्यात नेत्यांचे पक्षांतर, अंतर्गत नाराजी, याचा देखील निवडुकीवर कितपत परिणाम होतो, हे पहाणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
राजकारण आणि राजकीय महत्वाकांक्षा या प्रत्येकाच्या वेगळ्या असतात. कुणाला गावच्या तर कोणाला जिल्ह्याच्या, राजकारणात रुची असते. गावचे राजकारण वाटते तितके सोपी गोष्ट नाही... असा सूर ही ऐकायला मिळतो. म्हणून काही राजकारणी गाव कसे हातात राहिल या कडे लक्ष देतात. ग्रामपंचायत निवडणुकीत प्रचंड संवेदनशीलता असते. सख्या नात्यात दरी निर्माण करण्यासाठी देखील ही निवडणूक कारणीभूत ठरत असते. विशेष म्हणजे या निवडणुकीत प्रस्थापितांच्या प्रतिष्ठेचा मुद्दा अधिक तीव्र असतो. वर्षानुवर्षे ज्या ग्रामपंचायतीचे प्रतिनिधित्व केले, सत्ता अबाधित राखली, त्या ग्रामपंचायतीवर आपली सत्ता कायम राखण्यासाठी त्याची प्रतिष्ठा पणाला लागणार आहे.
ग्रामपंचायत निवडणुका या पक्षीय चिन्हावर लढवल्या जात नाहीत. तरी ही राजकीय पक्षांचा यात सहभाग असतो. ग्रामपंचायत निवडणुकीला असामान्य महत्व प्राप्त झाले आहे. सर्वच पक्षांचे नेते या निवडणुकीत आपली प्रतिष्ठा पणाला लावतात. विशेष म्हणजे पक्षाचे वरिष्ठ नेते सुद्धा प्रसंगी प्रचाराला उतरतात. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात येणार्या गाव बैठकांमध्ये ते स्वतः सहभाग घेतात.
