किशोर सुद
रायगड: रायगड जिल्हयातील ग्रामपंचायतींच्या पोटनिवडणुकांसाठी येत्या 28 एप्रिल रोजी मतदान होत आहे. 7 एप्रिलपासून उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरुवात झाले. त्यानंतर अर्ज छाननी, माघारीनंतर निवडणूक लढतींचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
14 ग्रामपंचायतींवरील सरपंच बिनविरोध झाले आहेत तर 55 सदस्यांची ही बिनविरोध झाली आहे. आता पाच सरपंच आणि 30 सदस्य पदांसाठी मतदान होणार आहे. त्यामुळे संबंधित ग्रामपंचायतींमध्ये राजकीय पक्षांची जोरदार तयारी केलेली दिसते.
ग्रामपंचायत सदस्य किंवा सरपंच यांचे निधन, राजीनामा किंवा अन्य कारणांमुळे रिक्त झालेल्या जागांसाठी पोटनिवडणुका होत आहेत. रायगड जिलह्यातील उरण वगळता उर्वरित 14 तालुक्यांमधील 126 ग्रामपंचायतींमधील 167 सदस्य तर 30 ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदांसाठी पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला होता.
नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीनंतर आलेल्या या ग्रामपंचायत पोटनिवडणुकांमध्ये जिल्हयातील राजकीय पक्षांनी निवडणुकीची तयारी सुरु केली होती. सरपंच आणि सदस्य पदांसाठीचे इच्छुक सरसावले होते. 7 एप्रिल ते 13 एप्रिल दरम्यान उमेदवारी अर्ज दाखल झाले. त्यानंतर 15 उमेदवारी अर्जांची छाननी झाली. 17 एप्रिल ही उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत होती.
या काळात थेट सरपंच पदाच्या 30 जागांपैकी 11 ठिकाणी एकही उमेदवारी अर्ज दाखल झाला नाही. तर 14 ग्रामपंचायतींमधील सरपंच बिनविरोध निवडणूक आले. आता महाड तालुक्यातील दोन, पोलादपूर, श्रीवर्धन आणि म्हसळा येथील प्रत्येकी एक अशा पाच ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदाच्या निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे.
तर 126 ग्रामपंचायतींमधील 167 जागांसाठी निवडणुक जाहीर झाली होती. मात्र उमेदवार अर्ज दाखल करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान 82 सदस्य पदांसाठी एकही उमेदवार अर्ज दाखल झालेला नाही. त्यामुळे ही सदस्य पदे रिक्त राहणार आहेत. तर एकच उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्याने सदस्यांच्या 55 जागा बिनविरोध झाल्या आहेत. तर 30 सदस्य पदांसाठी मतदान होणार आहे. येत्या 28 एप्रिल रोजी सकाळी साडेसात ते सायंकाळी साडेपाच या वेळेत मतदान होणार आहे. तर 29 एप्रिल रोजी मतमोजणी होणार आहे.
दरम्यान, राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक तसेच पोटनिवडणुकांसाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, प्रत्येक मतदान केंद्रासाठी स्वतंत्र अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील आर्थिक अडचणी दूर होण्यास मदत होणार आहे. या निधीतून संबंधित निवडणुकांचा खर्च भागविण्यात येणार आहे.
मंजूर केलेले हे अनुदान 28 एप्रिल 2026 रोजी होणाऱ्या मतदान प्रक्रियेच्या खर्चासाठीच वापरणे बंधनकारक असेल. तसेच, मंजूर रकमेपेक्षा अधिक खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. निवडणूक प्रक्रियेत कोणतीही अनियमितता होऊ नये आणि खर्च ठरवलेल्या निकषांमध्येच राहावा, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष सूचना देण्यात आल्या आहेत.
मतदान केंद्रासाठी स्वतंत्र अनुदान
दरम्यान, राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक तसेच पोटनिवडणुकांसाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, प्रत्येक मतदान केंद्रासाठी स्वतंत्र अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील आर्थिक अडचणी दूर होण्यास मदत होणार आहे. या निधीतून संबंधित निवडणुकांचा खर्च भागविण्यात येणार आहे.
