श्रीकृष्ण द. बाळ
महाड: किल्ले रायगडला युनेस्को (UNESCO) कडून जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा मिळाल्यानंतर, या ऐतिहासिक वास्तूच्या संवर्धनासाठी प्रशासकीय हालचालींना वेग आला आहे. रायगडच्या पायथ्याशी असलेल्या हिरकणीवाडी आणि पाचाड परिसरातील तब्बल ४८ अनधिकृत बांधकामदारांना महाड तहसीलदार कार्यालयामार्फत नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. मात्र, केवळ कागदोपत्री नोटिसा न थांबता प्रशासनाने प्रत्यक्ष कारवाई करावी, अशी मागणी शिवभक्तांकडून होत आहे.
जागतिक वारसा स्थळाच्या नियमांनुसार, किल्ल्याच्या १०० ते २०० मीटर परिघामध्ये कोणत्याही बांधकामासाठी सक्षम नियोजन प्राधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे अनिवार्य आहे. असे असतानाही रायगड परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत आणि व्यावसायिक बांधकामे सुरू आहेत. या भागात मोठ्या प्रमाणात उत्खनन केले जात असून, यामुळे जमिनीखाली गाडल्या गेलेल्या ऐतिहासिक वास्तूंचे नुकसान होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. पुरातत्व विभागाची कोणतीही परवानगी न घेता हे काम राजरोसपणे सुरू आहे.
स्थानिक महसूल विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, हिरकणीवाडी (छत्री निजामपूर ग्रा.पं.): ४२ अनधिकृत बांधकामदार. ६ अनधिकृत बांधकामदार. या सर्वांना नोटिसा पाठवून खुलासा मागवण्यात आला आहे.
संबंधित अनधिकृत बांधकामदारांना नोटिसा बजावून खुलासा मागवण्यात आला आहे. खुलासा प्राप्त होताच नियमांनुसार पुढील कडक कारवाई करण्यात येईल."
— महेश शितोळे, तहसीलदार, महाड.
या परिसरात बांधकाम करणारे अनेकजण समाजातील वजनदार व्यक्ती असल्याने महसूल विभाग प्रत्यक्ष कारवाईचे धाडस दाखवणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. प्रशासनाच्या या ढिसाळ कारभारामुळे युनेस्कोने दिलेला जागतिक दर्जा धोक्यात येऊ शकतो. त्यामुळे राज्याचे मुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्र्यांनी या प्रकरणात गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी विनंती पर्यटकांकडून केली जात आहे.
