रायगड : मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित असणार्यांना कृषी क्षेत्राप्रमाणे कोणतीही नुकसानभरपाई मिळत नाही याची दखल घेत मत्स्यव्यवसाय मंत्री नीतेश राणे यांनी घेतली. त्यामुळे मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा मिळण्याचा प्रस्ताव आता अंतिम टप्प्यात आल्याचे बोलले जात आहे.
मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा मिळावा, ही अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असणारी मच्छीमारांची मागणी लवकरच सत्यात उतरणार असल्याने रायगड जिल्ह्यातील मच्छीमारांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
हरितक्रांती, सफेद क्रांतीनंतर नीलक्रांतीचे धोरण जाहीर करण्यास एकविसाव्या शतकाची वाट पाहावी लागली. काही वर्षांपासून सरकारी योजनांचा आधार घेत कोकणात नीलक्रांती आकार घेऊ लागली; मात्र येथील मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा मिळाला नव्हता. त्यामुळे लहान मत्स्यव्यावसायिकांना सरकारी योजनांचा लाभ घेताना अडचणी येतात. शीतगृह, वातानुकूलित वाहन खरेदीकडे मच्छीमार फारसे लक्ष देत नसल्याने मत्स्यव्यवसाय विभागालाही प्रोत्साहन योजना राबवताना अडचणी येत होत्या. विविध प्रकारचे मत्स्यउत्पादन आणि त्यासंदर्भातील उद्योगांमध्ये स्थानिक तरुणांना नीलक्रांतीमधून स्वतःची आर्थिक प्रगती साधणे शक्य होणार आहे.
रायगड जिल्ह्यातील औद्योगिक धोरणात बदल करून 2010 पासून प्रदूषणकारी रासायनिक कारखान्यांना मनाई करण्यात आली. जे रासायनिक कारखाने अस्तित्वात आहेत, त्यांना सांडपाण्याच्या शुद्धीकरणासाठी प्लांट उभारणीची सक्ती करण्यात आली. या कारखान्यांना शुद्धीकरणानंतरच कारखान्यातील सांडपाणी नद्या, समुद्रात सोडता येते. यामुळे पाताळगंगा, कुंडलिका, सावित्री नदीतील मत्स्यसंपदेचे जतन करण्यास सहकार्य झाले. या नदीकिनारी हजारो कुटुंबांचा मासेमारी हाच प्रमुख व्यवसाय आहे. प्रदूषणकारी कारखान्यांविरोधात स्थानिक शेतकर्यांचा सतत संघर्ष सुरू आहे.
रायगड जिल्ह्यात करंजा आणि बोडणी, जीवनाबंदर येथे मासे उतरवण्यासाठी खास बंदरांचा विकास केला जात आहे. रायगड जिल्ह्यात मासे उतरवणे आणि त्याची साठवणूक करण्यासाठी अद्यापही पायाभूत सुविधांची वानवा आहे. त्यामुळे येथील मच्छीमारांना मुंबईतील ससून डॉक येथे जावे लागायचे. तेथूनच मच्छीमार पकडलेल्या माशांचा लिलाव करीत. अलीकडेच स्थानिक मच्छीमार सोसायट्या, स्थानिक व्यापारी यांच्या पुढाकारातून प्रमुख बंदरांमध्ये लिलाव केंद्र सुरू झाले आहेत, यातून येथील स्थानिक तरुणांना रोजगार निर्मितीचे साधन निर्माण होत आहे.
बंदरांपर्यंत जाण्यासाठी रस्त्यांच्या अभावामुळे ताज्या माशांची वाहतूक करण्यात अडचणी येत असत. अलीकडेच, ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून बंदरांपर्यंत जाणारे रस्ते तयार झाले आहेत. या रस्त्यांमुळे ताज्या मासळीची वाहतूक बाजारापर्यंत सहज करता येते.
सरकारी योजनांची अनेकदा माहिती नसते तर काही वेळा आवश्यक कागदपत्रे नसल्याने लाभ घेता येत नाही. यासाठी जिल्हा प्रकल्प समन्वयकांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. या समन्वयकांकडून इच्छुक लाभार्थ्यांना सहकार्य तसेच मार्गदर्शन केले जाते. 2020 पासून सुरू झालेल्या पंतप्रधान मत्स्यसंपदा योजनेत शीतगृह, वाहतुकीसाठी वाहने, यांसह व्यवसायाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी अनेक उपक्रम सुरू करण्यात आले आहेत.
संजय पाटील, मत्स्यव्यवसाय उपायुक्त, रायगड
खोल समुद्रात मासेमारी करण्यास पावसाळ्यात बंदी असते, त्याचबरोबर चक्रीवादळे, खराब हवामानात खोल समुद्रातील मासेमारी बंद असते. या वेळेस माशांच्या वाढलेल्या किमती स्थिर ठेवण्याचे काम भूजल मासेमारीतून होते. रायगड जिल्ह्यातील पाताळगंगा, काळ, सावित्री, कुंडलिका, भोगावती या गोड्या पाण्यांच्या नद्यांच्या किनारी भूजल मत्स्यशेती बहरत आहे.
