

मुरुड जंजिरा : सुधीर नाझरे
मुरुड व एकदरा येथील मच्छिमार अजूनही पारंपरिक पद्धती वापरून मासेमारी करतो. अद्ययावत जाळी, अद्ययावत बोटी, विकसित मासळी शोधक यंत्र याचा वापर मुरुड मच्छिमार करत नाही. कारण मिळालेली मासळी विकण्यासाठी मुरुड शहरात कोणतीही बाजारपेठ नाही अथवा मासळी साठवण्यासाठी कोल स्टोअरेज नाही. गेली 50 वर्ष झाली मासेमारीसाठी आरक्षित बंदर नाही की त्याठिकाणी एकत्र सर्व सुविधा उपलब्ध असतील. आजही मुरुडच्या बोटी किनार्यावर वाळूत लावाव्या लागत आहेत. साधी बोटी लावण्यासाठी जेट्टी नाही.
पूर्वी म्हणजे 25 वर्ष आधी मुरुड बाजारपेठेत आर्थिक उलाढाल ही कोळी समाजावर होत असत पण आज कोळी समाज आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला का वाटत नाही कि यांच्यासाठी काहीतरी करणे गरजेचे आहे.
मुरुड तालुक्याला पर्यटनाचा दर्जा मिळाला. मुरुड शहराला भेट देणारे पर्यटक खास मुरुडची ताजी मासळी खाण्यासाठी येतात. मुरुडच्या मासळीचा दर्जा आजही कोकणात सर्वात ऊत्तम असल्याने कोकणात येणार पर्यटक मुरुडला पुन्हा पुन्हा भेट देतो. परंतु खोल समुद्रात एलईलीडी वापरून मासेमारी सुरु झाल्यापासून मुरुडचा मच्छिमार मागे पडला. मासळीचे प्रमाण कमी होत गेले व मच्छिमार व्यवसायातून परावृत्त होऊ लागला. मासेमारी सोडून रोज मजुरीवर जाऊ लागला. पण आजही सुखसुविधा दिल्या तर पुन्हा मच्छिमारी व्यवसायात उभा राहू शकतो.
मुरुडला अद्ययावत जेट्टी बांधण्यात यावी
मासळी साठा करण्यासाठी शीतगृह बांधण्यात यावे
पावसाळी बोटी शाकारण्यासाठी जागा आरक्षित करावी
स्वस्त दारात बोटीचे इंधन व मागील परतावे मिळावे
मासळीचा दुष्काळ असेल तेव्हा पर्यायी व्यवसाय मिळण्याची सोया करण्यात यावी
खोरा बंदरात मासेमारीसाठी स्वतंत्र जेटी असावी व मासळी खरेदी विक्री साठी व्यापारी बाजारपेठ असावी
मुरुड व एकदरा खाडीत फिशरीष खात्याने 7 कोटी खर्च करून खाडीतील गाळ काढला होता व एकदरा येथे मासळी सुकवण्यासाठी जेटी बनवण्यात आली होती. स्थानिक कोळीबांधवांना विचारात न घेता बांधण्यात आलेल्या जेटीला बोटी लागत नाही, तिचा वापर मासळी सुकवण्यासाठीच होतो, खाडीतील काढलेला गाळ 2 वर्षात पुन्हा पूर्वीपेक्षा जास्त झाला आहे.
ओहोटीला कोळी बांधवांच्या बोटी अडकतात व बोटींचे नुकसान होते. राज्य शासनाने एलईडी द्वारे मासेमारी करणार्यांचे व्ही.आर.सी. व नौका जप्ती करण्याची कायदयात सुधारणा करून मागील चार ते पाच वर्षांचा 400 कोटींचा थकीत डिझेल परतावा त्वरीत अदा करण्याची मागणी कोळी बांधव करत आहेत. केंद्र शासनाचा समुद्र विकण्याचा डाव असुन खासगीकरणातुन अदानीसारखे भांडवलदार मोठे करायचे आहेत. समुद्र आमची आई असून मच्छीमारांपासून ती ओरबाडण्याची कृती सुरु असल्याची भीती कोळी बांधव व्यक्त करत आहेत. चिन देशाशी स्पर्धा करतांना पर्यावरणाचा समतोल ढळतो आहे. समुद्रात बंदरे, मोठ मोठे प्रकल्प आणून समुद्रातील जैव विवधतेला धोका येते, यावर सरकारने मच्छिमारांच्या हिताचे निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
मुरुड कोळीबांधवांचा गेली 2 वर्ष वादळी वारा, अवेळी पाऊस, कोरोना, अश्या अनेक कारणांमुळे मासेमारीवर परिणाम झाला. आज डिझेलचा परतावा शासनाकडे बाकी आहे तो मिळत नाही. गणपतीच्या हंगामात मासळी जास्त मिळाली तर ती साठवण्यासाठी शीतगृह नसल्याने महाग बर्फ विकत घेऊन घरात साठवावी लागते. जेटी नसल्याने वाळूत बोटी लावून बोटींचे नुकसान होते. कोळी बांधवाची मागणी आहे कि किनार्यावरील काही भूखंड पर्यटक व्यवसायासाठी कोळी बांधवाना मिळालेलं तर दुष्काळात उपजीविकेचे दुसरे साधन मिळेल.
प्रकाश सरपाटील, मच्छिमार