श्रीवर्धन : राज्याच्या सागरी जलसीमेतील मत्स्यसंपदा कधीकाळी भरभराटीत होती. पण आज परिस्थिती भयावह आहे. हवामानातील सातत्याने होणारे बदल, समुद्रातील मानवी हस्तक्षेप, वाढते जलप्रदूषण आणि परराज्यांच्या ट्रॉलर्समुळे माशांचा साठा झपाट्याने कमी होत चालला आहे. त्यामुळे दिघी, आदगाव, कुडगाव, दिवेआगर, भरटखोल, जीवना, मुळगाव, दांडा कोळीवाडा येथील मच्छीमारांची उपजीविका धोक्यात आली आहे.
मासेमारीसाठी लागणारे डिझेल, बर्फ, जाळी, नौका देखभाल व खलाशी वर्गाचा पगार यासाठीचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. मात्र मासळीचा साठा घटल्याने उत्पन्न जवळपास संपलंच आहे. बहुतांश मच्छीमार आर्थिक अडचणीत अडकले असून बँकेच्या कर्जाच्या हफ्त्यांपासून घरखर्चापर्यंत सर्व जबाबदार्या डोंगरासारख्या उभ्या ठाकल्या आहेत.
गुजरात, कर्नाटक येथील हायस्पीड ट्रॉलर्स रात्रीच्या अंधारात महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत घुसून लाखो रुपयांची मत्स्यसंपत्ती उचलून नेत आहेत. या घुसखोरीवर बंदी कागदावरच राहिली आहे. पारंपरिक मच्छीमारांचा हक्काचं पाण्यात हिरावला जात आहे.
अनेक मासे - घोळ, जिताडा, शेवंड, सुरमई, मांदेली, कोळंबी, पापलेट, बोंबील इत्यादी प्रजाती आता समुद्रातून हद्दपार झाल्यासारख्या आहेत. अरबी समुद्रातील झिरो ऑक्सिजन झोन आणि जागतिक तापमानवाढीमुळे माशांची प्रजननक्षमता आणि वंशवृद्धीवर परिणाम झाला आहे. काही प्रजाती स्थलांतरित होत असून काहींचा समुद्रातून नामशेष होण्याचा धोका आहे.
या गंभीर परिस्थितीतही शासनाची दखल अपुरी व वेळेवर न घेणारी आहे. मच्छीमार समाजाने डिझेल अनुदान, बर्फ अनुदान, मासेमारी सवलती, खलाशी वर्गाच्या पगारासाठी निधी, मासेमारीसाठी विशेष सॉफ्ट लोन योजना आणि आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. श्रीवर्धन तालुक्यातील अनेक कोळीवाड्यांमध्ये तरुण पिढी मासेमारी सोडून स्थलांतर करत आहे. कारण या व्यवसायात आता न भविष्य आहे, न भरवसा. मासेमारी ही केवळ उद्योग नसून, संस्कृती, जीवनशैली आणि हजारो कुटुंबांची ओळख आहे. शासनाने यावर तातडीने लक्ष घालून, मच्छीमारांना विशेष संरक्षण, आर्थिक मदत, धोरणात्मक योजना आणि सागरी हद्दीतील घुसखोरीवर कठोर कारवाई करावी, अशी सर्व मच्छीमार समाजाची एकमुखी मागणी आहे.
