सुवर्णा दिवेकर
अलिबाग : राज्यसरकारने नुकतीच 2 वर्ष पूर्ण केली मात्र आद्यपही रायगडच्या पालकमंत्री पदाचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीची बैठकच होत नाही. यामुळे निधीचा विनियोग कसा करायचा असा पेच निर्माण झाला होता. मात्र जिल्ह्यातील सत्ताधारी आमदारांना समान निधी देण्यावर एकमत झाले आहे. जिल्हा वार्षिक आराखड्यापैकी 60 टक्के निधी म्हणजेच 288 कोटी प्राप्त झाला आहे. त्यापैकी 50 टक्के निधी वितरित झाला असल्याची माहिती नियोजन विभागाकडून देण्यात आली.
राज्य शासनाकडून रायगड जिल्हा नियोजन समितीकडे वार्षिक आराखड्यापैकी 60 टक्के म्हणजे 288 कोटी निधी प्राप्त झालेला आहे. जिल्ह्याचा 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी 481 कोटी वार्षिक आराखड्याला राज्यस्तरीय समितीने मंजुरी दिली होती . गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 49 कोटीचा वाढीव निधी जिल्ह्यासाठी मंजूर करण्यात आलेला आहे. प्राप्त झालेला निधी हा आमदारांना मतदार संघात विकास कामासाठी सम प्रमाणात वाटपाचा निर्णय झालेला आहे.
जिल्ह्याच्या वार्षिक आरा खड्या पैकी कोटी निधी प्राप्त झालेला आहे. जिल्ह्यातील सातही आमदार हे सत्ताधारी पक्षातील आहेत. त्यामुळे विकास कामासाठी सम प्रमाणात निधी प्रत्येक आमदाराला वाटप करण्याचा निर्णय झाला आहे. यासाठी कामाचे प्रस्ताव सादर करून वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन मंजुरी दिली मिळाली आहे. त्यामुळे 50 टक्के निधी वितरित झाला असून आचारसंहिता संपल्यावर उर्वरित निधी वितरित केला जाणार आहे. महाविकास आघाडी काळात तत्कालीन पालकमंत्री अदिती तटकरे ह्या आमदारांना कमी निधी देऊन त्याच्या मतदार संघात हस्तक्षेप करीत असल्याचा आरोप करीत शिंदे सेनेने बंड पुकारले होता. या वादाची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी मध्य काढून आलेला निधीचे सम प्रमाणात वाटप आमदारमध्ये केले जाऊन संतुष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
