अलिबाग : सुवर्णा दिवेकर
रायगड जिल्ह्याच्या नियोजनबद्ध विकासासह लोककल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती आणि आदिवासी उपयोजनांसाठी एकूण ५९४.६६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हा निधी शंभर टक्के खर्च करण्याचे नियोजन करण्यात आले असून, विकासकामे वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश पालकमंत्री भरत गोगावले यांनी प्रशासनाला दिले.
पालकमंत्री भरत गोगावले यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीला महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर, खासदार श्रीरंग बारणे, खासदार सुनील तटकरे, आमदार अनिकेत तटकरे, आमदार महेंद्र दळवी, आमदार रवींद्र पाटील, आमदार महेंद्र थोरवे, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष मधुकर पाटील, जिल्हाधिकारी किशन जावळे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, जिल्हा पोलीस अधीक्षक आंचल दलाल, पनवेल महानगरपालिका आयुक्त मंगेश चितळे, जिल्हा नियोजन अधिकारी उमेश सूर्यवंशी आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त झालेला निधी वेळेत आणि पारदर्शकपणे खर्च करणे ही संबंधित विभागांची जबाबदारी आहे. मार्चअखेर कोणताही निधी अखर्चित राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. मंजूर कामांना तातडीने प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता देऊन निविदा प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी. विकासकामांच्या गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही. कामांचा दर्जा राखण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी नियमित प्रत्यक्ष पाहणी करावी, असे निर्देश गोगावले यांनी दिले.
रस्ते, पिण्याचे पाणी, ग्रामीण विद्युतीकरण आणि जलनिस्सारण व्यवस्थेच्या कामांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील भौतिक सुविधा सुधारण्याबरोबरच औषधांचा पुरवठा आणि शिक्षकांच्या उपस्थितीकडे विशेष लक्ष देण्यास सांगितले. अनुसूचित जाती व आदिवासी उपयोजनांमधील निधी संबंधित घटकांच्या विकासासाठीच खर्च होणे आवश्यक आहे. महिला सक्षमीकरण आणि बालकांमधील कुपोषण निर्मूलनासाठी विशेष प्रयत्न करावेत. वनविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महावितरण आणि महसूल विभाग यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे विकासकामे रखडू नयेत, असेही त्यांनी बजावले.
दरम्यान, राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी तातडीने उपाययोजना कराव्यात. नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठा होण्याबरोबरच ग्रामीण भागातील पशुधनासाठी पाणी आणि चारा उपलब्ध करून देण्यावर भर द्यावा, असेही त्यांनी नमूद केले.
सन २०२६-२७ साठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेत ५१७ कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी २८ कोटी रुपये आणि आदिवासी उपयोजनेसाठी ४९.६६ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. अशा प्रकारे एकूण ५९४.६६ कोटी रुपयांच्या निधीचे नियोजन करण्यात आले असून, या निधीतून जिल्ह्यातील विकासकामांना गती देण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनासमोर ठेवण्यात आले आहे.
कामांवर ऑनलाइन देखरेख
लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेल्या महत्त्वाच्या विकासकामांना प्राधान्य देऊन त्यांची वेळेत पूर्तता करावी. नागरिकांच्या तक्रारींचे स्थानिक पातळीवर जलद निवारण करण्यासाठी विशेष यंत्रणा राबवावी. प्रत्येक विभागाने आपल्या कामांचा मासिक प्रगती अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावा. विकासकामांचे जिओ-टॅगिंग आणि छायाचित्रण करून त्यांच्या प्रगतीवर ऑनलाइन देखरेख ठेवावी, जेणेकरून कामकाजात पारदर्शकता राहील, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
२०२५-२६ मध्ये ८७.४५ टक्के खर्च
सन २०२५-२६ साठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ४८१ कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी २८ कोटी रुपये आणि आदिवासी उपयोजनेसाठी ४५.०३ कोटी रुपये, असा एकूण ५५४.०३ कोटींचा जिल्हा आराखडा होता. या निधीचे शंभर टक्के वितरण करण्यात आले असून, सप्टेंबर २०२६ अखेर ८७.४५ टक्के खर्च झाला आहे. उर्वरित निधीही पूर्णपणे खर्च करण्यासाठी जिल्हा परिषद यंत्रणेला आवश्यक सूचना देण्यात आल्याचे गोगावले यांनी सांगितले.
