अलिबाग : रायगड जिल्ह्यातील 697 अंगणवाडी केंद्रांना अद्यापही स्वतःची इमारत नाही. जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल विकास विभागामार्फत जिल्हा नियोजन विभागाकडे प्रस्ताव पाठवले आहेत. त्यापैकी जे प्रस्ताव मंजूर होतील तेवढ्या अंगणवाड्यांना स्वतंत्र जागा मिळणार आहेत.
सद्यस्थितीत ज्या भाड्याच्या जागेत आहेत, त्यांना ग्रामपंचायत इमारत, समाजमंदिर किंवा अन्य ठिकाणी बसून शिक्षणाचे धडे गिरवावे लागत आहेत. यामुळे चिमुकल्यांच्या शिक्षण आणि पोषणाला बाधा निर्माण होत असून, स्वतंत्र अंगणवाड्या झाल्यास चिमुरड्यांना ज्ञानार्जन घेणे अधिक सुलभ आणि सोयीचे होईल.
जिल्ह्यात 3 हजार 151 अंगणवाडी केंद्रे आहेत. यापैकी 2 हजार 454 अंगणवाड्यांना स्वतंत्र इमारत असल्याने या ठिकाणी भौतिक सुविधा उपलब्ध आहेत. मात्र, उर्वरित ठिकाणी स्वतंत्र इमारत उपलब्ध नाहीत. परिणामी, या ठिकाणच्या चिमुकल्यांना जिल्हा परिषद शाळा, ग्रामपंचायत इमारत, आरोग्य उपकेंद्र, अंगणवाडी सेविकेचे घर आदी ठिकाणी बसून शिक्षण घ्यावे लागत आहे. यामुळे चिमुकल्यांना दर्जेदार आणि मोकळ्या वातावरणात शिक्षण कधी मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
एकूण अंगणवाड्यांपैकी जवळपास 2454 अंगणवाड्यांना हक्काची इमारत आहे. या ठिकाणी आवश्यक त्या सोयीसुविधा उपलब्ध आहेत. अंगणवाडी सेविका चिमुरड्यांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी प्रामाणिकपणे सेवा बजावतात. ज्या अंगणवाड्यांना स्वतःची इमारत नाही त्या जिल्हा परिषद शाळा, ग्रामपंचायत इमारत, आरोग्य उपकेंद्र, अंगणवाडी सेविकेचे घर आदी ठिकाणी बसून शिक्षण घ्यावे लागत आहे.
ज्या अंगणवाड्या भाड्याच्या जागेत आहेत तिथे पोषण आहार शिजवतानादेखील अडचणीचा सामना करावा लागतो. यामुळे अंगणवाड्यांना हक्काची जागा मिळणे गरजेचे आहे. तसेच जागेची समस्या असल्याने चिमुरड्यांना खेळ खेळताना जागेची समस्या उद्भवते. लोकवस्तीत अंगणवाड्या कार्यरत असल्याने व जागा उपलब्ध नसल्याने मुलांना खेळवायचे कसे, असा प्रश्न निर्माण होतो.
लहान मुलांना मोकळ्या आणि हवेशिर वातावरणात शिक्षण देणे गरजेचे आहे. मात्र अनेक अंगणवाड्यांना हक्काची जागा नसल्यामुळे अपुर्या व सोयी-सुविधांचा अभाव असलेल्या ठिकाणी अंगणवाड्या चालविण्यात येतात. रायगड जिल्हयातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची पटसंख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. बालकांच्या शिक्षणाचा श्रीगणेशा करताना त्यांना चांगल्या शाळा इमारतीची सुविधा मिळत नाही, हे यामुळे दिसून येत आहे. त्यामुळे पालकवर्ग आपल्या मुलांना खाजगी शिक्षणसंस्थांकडे पाठवत आहे.
ज्या अंगणवाड्यांना स्वतंत्र जागा अथवा इमारत नाही त्यांचे प्रस्ताव जिल्हा नियोजनमध्ये पाठवण्यात आले आहेत. तिकडून मंजूर आले की उर्वरित अंगणवाड्यांना टप्प्याटप्प्याने स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून दिली जाईल.
निर्मला कुचिक, महिला बाल विकास अधिकारी रायगड जिल्हा परिषद
