

रायगड: गेल्या 17 वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाचे (एनएच-66) काम, निकृष्ट दर्जाची निर्मिती आणि अपूर्ण रस्त्यावरच सुरू झालेली अन्यायकारक टोलवसुली यांविरोधात कोकणवासीय आता आक्रमक झाले आहेत.
मुंबई-गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीच्या वतीने येत्या 25 मे 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता खारपाडा टोल नाका येथे तीव्र ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा प्रशासनाला देण्यात आला आहे. या संदर्भातील रीतसर निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात आले आहे.
संथगती आणि निकृष्ट कामांमुळे कोकणकरांचा जीव धोक्यात जनआक्रोश समितीने 1 ते 3 मे 2026 दरम्यान संपूर्ण महामार्गाची प्रत्यक्ष पाहणी व निरीक्षण मोहीम राबवली. या पाहणीचा धक्कादायक अहवाल समोर आला असून, प्रशासनाने दिलेली 31 मे 2026 ची अंतिम मुदत उलटून गेल्यानंतरही महामार्गाचे काम पूर्ण होण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नसल्याचे समितीने म्हटले आहे.
महामार्गावर ठिकठिकाणी गंभीर समस्या कायम आहेत, ज्यामुळे दररोज निष्पाप नागरिकांचे बळी जात आहेत आणि वाहतूक कोंडीचा त्रास सहन करावा लागत आहे. यामध्ये पनवेल ते कासू या पहिल्याच टप्प्यात अवघ्या 6 महिन्यांत खड्डे पडले असून काम अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे झाले आहे. कोलाड, नागोठणे, खांब, लांजा, बांदा आणि झाराप येथील उड्डाणपुलांची कामे रखडलेली आहेत.
माणगाव आणि इंदापूर बायपासच्या संथ कामामुळे महामार्गावर रोज 4 ते 5 किलोमीटर लांब वाहनांच्या रांगा लागत आहेत. बावनदी उड्डाणपुलावरील एक्स्पान्शन जॉइंट्स अद्याप भरलेले नसून ते 100 ते 150 मिमी वरखाली आहेत, जे मोठ्या अपघातांना निमंत्रण देत आहेत. अनेक ठिकाणी सर्व्हिस रोड, अंडरपास, अंधाऱ्या रस्त्यांवर पथदिवे आणि दिशादर्शक फलक लावण्यात आलेले नाहीत.
जनआक्रोश समितीच्या प्रमुख मागण्या अपूर्ण आणि असुरक्षित रस्त्यावर जनतेकडून टोल वसूल करणे हा नागरिकांच्या जीवाशी खेळ आहे,अशी संतप्त प्रतिक्रिया समितीचे सचिव रुपेश दर्गे व अन्य पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर समितीने केलेल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये,महामार्गाचे सर्व काम 100 टक्के पूर्ण होईपर्यंत खारपाडा टोलनाक्यावरील टोलवसुली पूर्णपणे बंद करण्यात यावी.
संपूर्ण महामार्गाचे त्रयस्थ संस्थेकडून सुरक्षा ऑडिट करून त्याचा अहवाल जाहीर करावा.स्थानिक व नियमित धावणाऱ्या वाहनांना टोलमधून पूर्ण माफी द्यावी किंवा सवलतीचा मासिक पास उपलब्ध करावा.
शाळा, महाविद्यालये आणि गावांच्या सोयीसाठी चांभारखिंड येथे अंडरपास आणि पोलादपूर येथे स्कायवॉल्क उभारावा, तसेच अपघातग्रस्तांसाठी तातडीने रुग्णवाहिका व मदतीची व्यवस्था असावी. कोकणातील लोकप्रतिनिधी, स्थानिक नागरिक आणि जनआक्रोश समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत प्रशासनाने तातडीने संयुक्त बैठक आयोजित करावी, या मागण्या आहेत.
लोकशाही मार्गाने होणार आंदोलन
कोकणातील जनता विकासाला विरोध करत नाही, परंतु अपूर्ण कामे आणि लादण्यात येणाऱ्या अन्यायकारक टोलवसुलीला आमचा ठाम विरोध आहे, असे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. 25 मे रोजी होणारे हे आंदोलन संपूर्णपणे लोकशाही आणि शांततेच्या मार्गाने केले जाईल, असे समितीचे अध्यक्ष अजय यादव, कार्याध्यक्ष सुरेंद्र पवार आणि उपाध्यक्ष संतोष आंब्रे यांनी सांगितले आहे. या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केल्यास येत्या काळात कोकणवासीय अधिक आक्रमक पाऊल उचलण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे आता पोलीस प्रशासन आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग यावर काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.