रायगड : विरार-अलिबाग कॉरिडॉर प्रकल्पासाठी डोंबिवलीतील निळजे ते हेटवणे परिसरातील शेतकर्यांच्या संपादित जमिनींचा मोबदला लवकरात लवकर देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे निवेदन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत केले.
विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका प्रकल्पासाठी डोंबिवली परिसरातील निळजे ते हेटवणे येथील शेतकर्यांच्या जमिनींचे भूसंपादन झाले असून, अनेक वर्षे उलटूनही मोबदला मिळाला नसल्याच्या मुद्द्यावर विधान परिषदेत चर्चा झाली. आ.अनिल परब यांनी यासंदर्भात नियम 93 अन्वये सूचना मांडली.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले, की महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला या प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या खासगी जमिनींसाठी एकूण दोन हजार 892 कोटी रुपये द्यायचे आहेत.
यापैकी 500 कोटी रुपये उपलब्ध झाले होते, ज्यातून 400 कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत. आ. परब यांनी केलेल्या आरोपांनुसार, हा मोबदला बिल्डर्स आणि मोठ्या लोकांना दिला गेला, तर गरीब शेतकर्यांना वगळण्यात आले.
मंत्री बावनकुळे यांनी उर्वरित 100 कोटी रुपये वाटपाबाबत बोलताना सांगितले की, मी आता आढावा घेऊन ज्यांच्याकडे कमी जमिनी आहेत आणि जे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आहेत, त्यांना प्राधान्याने वाटप करण्यात येईल. त्यांनी पुढे माहिती दिली की, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला हुडकोकडून कर्ज उपलब्ध करण्यासाठी परवानगी मिळाली आहे आणि हुडको 2 हजार 400 कोटी रुपये देणार आहे. हे पैसे मिळाल्यावर सर्व शेतकर्यांना त्यांचा पूर्ण मोबदला मिळेल असे आश्वासन बावनकुळे यांनी दिले.
महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, तात्काळ उपलब्ध असलेल्या 100 कोटी रुपयांमधून छोट्या शेतकर्यांना प्राधान्य दिले जाईल आणि त्यानंतर 2 हजार 400 कोटी रुपये मिळाल्यावर सर्व बाधित शेतकर्यांना मोबदला वाटप पूर्ण होईल. या निवेदनामुळे प्रदीर्घ काळापासून मोबदल्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकर्यांना दिलासा मिळणार आहे. तसेच, भूसंपादन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि गतिमानता आणण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचेही महसूल मंत्र्यांनी नमूद केले.
खासगी जमिनींसाठी एकूण दोन हजार 892 कोटी रुपये द्यायचेत. यापैकी 500 कोटी उपलब्ध, 400 कोटी रुपयांचेे वाटप
शेतकर्यांना त्यांचा पूर्ण मोबदला मिळेल -महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
हुडकोकडून कर्ज उपलब्ध करण्यासाठी मिळाली परवानगी
