पनवेल : विक्रम बाबर
नवीन पनवेलमधील सेक्टर १६ मध्ये पिल्लई कॉलेजजवळ महानगर गॅस कंपनीच्या सुरू असलेल्या खोदकामामुळे महावितरणच्या भूमिगत केबलवर मार लागला आणि परिणामी संपूर्ण परिसराचा वीजपुरवठा तब्बल १८ तासांसाठी खंडित झाला. शुक्रवार, १८ एप्रिल रोजी दुपारी ३ वाजता अचानक वीज गेल्यानंतर शनिवार, १९ एप्रिल रोजी सकाळी ९ वाजेपर्यंत सेक्टर १५, १५ ए आणि १६ मधील नागरिक अंधारात राहिले.
वाढत्या तापमानामुळे आधीच त्रस्त असलेल्या नागरिकांना या अनपेक्षित वीज खंडित झाल्यामुळे अधिकच मनस्ताप सहन करावा लागला. तापमान ३८ अंशांपेक्षा अधिक असताना पंखे, एसी बंद पडल्याने घरातच गरम हवा साचली होती. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले आणि रुग्ण यांच्यासाठी ही परिस्थिती अधिक त्रासदायक ठरली.
महानगर गॅस कंपनीकडून शहरात वेगवेगळ्या भागांमध्ये पाइपलाईन टाकण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, या कामामध्ये सुरक्षेचे आणि समन्वयाचे भान हरवले गेले असल्याचे वारंवार दिसून येते. याआधीही अशाच प्रकारे पिण्याच्या पाण्याच्या लाईन फोडल्या गेल्याच्या घटना घडल्या आहेत आणि आता थेट वीजपुरवठ्यावरच घाला आला आहे.
महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी तातडीने धाव घेऊन रात्री उशिरापर्यंत दुरुस्तीचे काम सुरू ठेवले. अखेर शनिवार सकाळी ९ वाजता विद्युत पुरवठा सुरळीत करण्यात आला. तथापी, नागरिकांनी महावितरण आणि महानगर गॅस कंपनी दोघांनाही निष्काळजीपणाबाबत जाब विचारला आहे.
"रोज काही ना काही खोदकाम चालू असते. रस्त्यांचीही अवस्था खराब झाली आहे. आता पाणी आणि वीजसुद्धा गेली, तर आम्ही राहायचं तरी कसं?" असा सवाल सेक्टर १६ मधील रहिवासी सीमा पटेल यांनी उपस्थित केला. तर सेक्टर १५ए मधील मधुकर नाईक म्हणाले, "काहीतरी समन्वय असायला हवा ना? गॅस कंपनी आणि महावितरण यांच्यात समजूतदारपणा हवा. नागरिकांनी त्रास सहन करायचा का?"
प्रशासनाचा निष्काळजीपणा?
शहरात सुरू असलेली खोदकामं अनेकदा ना महावितरणशी समन्वय साधून केली जातात, ना नगरसेवक किंवा स्थानिक प्राधिकरणाशी. त्यामुळे या त्रुटी पुन्हा पुन्हा घडत आहेत. गॅस कंपनीने महावितरणला खोदकामाबाबत आगाऊ माहिती दिली होती का? त्यावर महावितरणने कोणती दक्षता घेतली? याचे उत्तर अजून मिळालेले नाही.
उन्हाळ्याच्या कडाक्यात एकीकडे पाण्याची टंचाई आणि दुसरीकडे वीजपुरवठ्याची अनिश्चितता – या दोन्ही संकटांमुळे नवीन पनवेलमधील रहिवासी अक्षरशः हैराण झाले आहेत. महापालिका, महावितरण आणि महानगर गॅस कंपनी यांच्यातील समन्वयाचा अभाव आणि नियोजनातील त्रुटी यामुळे नागरिकांचे हाल दिवसेंदिवस वाढत आहेत.
तत्कालीन उपाययोजना करण्याबरोबरच भविष्यात अशा समस्या उद्भवू नयेत, यासाठी स्थानिक प्रशासनाने ठोस आणि दूरगामी निर्णय घेणे अत्यावश्यक झाले आहे. अन्यथा "स्मार्ट सिटी"च्या गोंडस घोषणांचा फोलपणा अशा घटनांमुळे वारंवार उघड होईल.
