पेण ः कमलेश ठाकूर
पेण अर्बन बँक घोटाळ्याला पंधरा वर्षे झाली तरी बँक ठेवीदारांना न्याय मिळालेला नाही. पेण अर्बनच्या दहा हजार रूपयांपर्यंतच्या ठेवीदारांना पैसे परत मिळाले आहेत. त्यानंतर 25 हजार रुपयापर्यंतच्या ठेविदारांनाही पैसे परत मिळाले आहेत. ही टक्केवारी केवळ 10 टक्केच आहे. मात्र त्यानंतर रुपये एक लाखपर्यंत ठेवीदारांना पैसे मिळवून देणार असा दिलेला विश्वासही पुन्हा चार वर्ष धुळखात पडला आहे.
उर्वरीत 80 टक्के ठेवीदारांचे काय? हक्काचे पैसे मिळवण्यासाठी या बँकांचे ग्राहक सनदशीर मार्गाने आंदोलन करीत असताना ग्राहकांचा विश्वासघात करणार्यांची मालमत्ता जप्त करावी व कडक कारवाई व्हावी अशी मागणी बँकेचे ठेवीदार व बँक संघर्ष समिती करीत आहे. रायगड जिल्ह्यातील पेण को-आपरेटीव्ह अर्बन बँकेने 758 कोटींचा आर्थिक महाघोटाळा शिवाय मेटल स्क्रॅप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन यांचेही 480 कोटी रुपये असे एकूण एक हजार 238 कोटी रुपये बुडविले.
स्थापनेपासून 75 वर्षापासून ही बँक पेण शहरातून आपला उगम करून रायगड जिल्ह्यात एकूण 15 शाखा व मुंबईमध्ये नवीन 3 शाखा अशा 18 शाखांमध्ये विश्वासार्ह काम करीत होती. मात्र या विश्वासार्हतेला 22 सप्टेंबर 2010 रोजी तडा गेला. तब्बल या घटनेला 22 सप्टेंबर 2025 रोजी 15 वर्षे पूर्ण झाली आहेत.
या कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक घोटाळ्यामुळे ठेवीदारांपैकी हजारो कुटुंबांचे संसार उद्ध्वस्त झाले तर कित्येक जण रस्त्यावर आले. काही पैसे आज-उद्या परत मिळतील या आशेने जगता जगता मरण पावले. यामुळे पेणमध्ये तर सहकारी बँक आणि ग्राहक ठेवीदार यांच्या विश्वासाला तडा गेला. संपूर्ण महाराष्ट्रात या अर्बन बँकेचा घोटाळा गाजला. या माध्यमातून रायगडातील सहकार क्षेत्र बदनाम झाले.
त्यानंतर पेण अर्बन बँक ठेवीदार खातेदार संघर्ष समिती अस्तित्वात येऊन सरकार दरबारी दाद मागण्यात आली. यानंतर पेण अर्बनच्या दहा हजार रूपये पर्यंतच्या ठेवीदारांना पैसे परत मिळाले आहेत. त्यानंतर 25 हजार रुपया पर्यंतच्या ठेविदारांनाही पैसे परत मिळाले आहेत. ही टक्केवारी केवळ 10 टक्केच आहे. मात्र त्यानंतर रुपये एक लाखपर्यंत ठेवीदारांना पैसे मिळवून देणार असा दिलेला विश्वासही पुन्हा चार वर्ष धूळखात पडला आहे. त्यामुळे, उर्वरीत 80 टक्के ठेवीदारांचे काय? हक्काचे पैसे मिळवण्यासाठी या बँकांचे ग्राहक सनदशीर मार्गाने आंदोलन करीत असताना ग्राहकांचा विश्वासघात करणार्यांची मालमत्ता जप्त करावी व कडक कारवाई व्हावी अशी मागणी बँकेचे ठेवीदार व बँक संघर्ष समिती करीत आहे.
15 वर्षांपूर्वी 22 सप्टेंबर 2010 रोजी 75 वर्षाच्या जुन्या पेण अर्बन बँकेवर आर.बी.आय.ने आर्थिक निर्बंध घातले आणि रायगडमधील 15 व मुंबईच्या 3 शाखांमध्ये ठेवीदारांचा हाहाकार माजला. त्यानंतर पेण अर्बन बँकेचे सर्व ठेवीदार जाणतेपणाने, समर्थपणे ’ठेवीदार संघर्ष समितीच्या’ नेतृत्वाखाली एकवटले, स्त्यावरील मोर्चे, रास्ता रोको, उपोषण, विधानसभा अधिवेशन काळात धरणे व तीव्र आंदोलन बरोबरच विधानसभा, विधानपरिषद सभागृहातही जोरदार आवाज उठविण्यात आला.
अशा सर्वंकष, व्यापक, अभ्यासपूर्ण-अथक प्रयत्नांमुळे ठेवीदारांच्या ठेवींची मोठ्या प्रमाणावर लुट करणार्यांचे पितळ उघडे केले. येथेच न थांबता संघर्ष समितीच्या रेट्यामुळेच हा आर्थिक गैरव्यवहार करून बँकेची लुटमारी करण्यास मदत करणार्या त्यावेळचा आर.बी.आय.चे अधिकारी (डेप्युटी जन. मॅनेजर) अब्दुल बरी खान व त्याच्या सहकार्यांनाही बेड्या पडल्या. मात्र त्यानंतर पुन्हा काहीही हालचाल होताना दिसत नाही. पेण अर्बन बँकेच्या ठेवीदारांना 758 कोटी रुपयांच्या अपहाराबरोबर या मंडळींनी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील ’मेटल स्क्रॅप ट्रेडिंग कार्पोरेशन’ ला या महामंडळाच्या उच्च अधिकार्याशीच संगनमत करून जवळजवळ 480 कोटी रुपयांचा चुना लावला.
अर्बन बँकेच्या अधिका-यांनी संगनमताने सन 2006 मध्ये पध्दतशीरपणे आयातदार-निर्यातदारांच्या 6-6 बनावट कंपन्या उभ्या केल्या. त्या मार्फत मंडळींनी सुमारे रु.480 कोटी कर्जाची उचल केली. हे कर्ज विशिष्ट कालावधीत व्याजासह परत करावयाचे असते. परंतु सर्वच गोलमाल असल्यामुळे त्या कर्जाची परतफेड होऊ शकली नाही व एमएसटीसी गोत्यात आले.
बँक बुडाल्यानंतर स्थापन करण्यात आलेल्या ठेवीदार संघर्ष समितीचे तत्कालीन आमदार आताचे खासदार धैर्यशील पाटील, आमदार संजय केळकर, कार्याध्यक्ष नरेन जाधव, आदींच्या अथक परिश्रमांमुळेच वेळोवेळी मोर्चे आंदोलने केली. मंत्रालयावर पायी चालत सुद्धा गेले. आणि आजतागायत अर्बन बँकेची मालमत्ता आतापर्यंत शिल्लक राहिल्या आहेत. या जमिनींचा मोबदला-किंमती पेण अर्बनच्या निधीतून दिले गेल्याचे ठोस पुरावेही न्यायालयात दिले गेले. त्यामुळेच उच्च न्यायालयाने सदरच्या जमिनी मालमत्तांची विक्री करून प्रथम ठेवीदारांची देणी द्यावीत असे निर्देश दिले आहेत.
पेण अर्बनच्या एकूण अत्यंत गुंतागुंतीच्या व अन्य अधिकार्यांच्या सहभागाच्या या प्रकरणात उच्च न्यायालयाप्रमाणेच महाराष्ट्राचे तत्कालीन सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही पेण अर्बनच्या अवसायानाचा आदेश रद्दबातल ठरवून एकमेव असे ठेवीदारांच्या हिताचे पाऊल टाकले होते. या पुढील काळात लवकारात लवकर महाराष्ट्र शासनाने आवश्यक ते अद्यादेश काढून जप्त केलेल्या जमिनी मालमत्ता त्वरेने पेण बँकेकडे वर्ग कराव्यात, अशी मागणी मात्र ठेवीदार करीत आहेत.
मालमत्ता विकल्यास सर्व ठेवीदारांचे पैसे मिळतील
पेण अर्बन बँकेने ठेवीदारांच्या पैशातून घेतलेल्या जमिनी ज्या नवी मुंबई-पेण, सुधागड या परिसरात आहेत. त्या मालमत्ता विकल्या तरी कोट्यवधी रुपये परत येतील आणि या या पैशातून बुडीत ठेवीदारांच्या 500 कोटीच्या आसपासची रक्कम परत मिळू शकेल असा विश्वास अर्बन बँक संघर्ष समितीचे ठेवीदारांनी व्यक्त केला आहे.
पेण अर्बनकडून ठेवीदारांना दिलेली रक्कम
उच्च नायालयाकडून मंजूर झालेली 20 ऑगस्ट 2015 रोजी दिलेल्या आदेशान्वये दहा हजार रु. पर्यंत- वाटप 4.95 कोटी व 28 एप्रिल 2017रोजी दिलेल्या आदेशानव्ये 25 हजार रुपयांपर्यंतचे वाटप 12.31 कोटी असे एकूण 58.98 कोटी रुपये ठेवीदारांना वाटप झाले मात्र अजूनपर्यंत किमान एक लाखापर्यंत असणारी खाती व त्यांची होणारी रक्कम 178.89 कोटी रुपये आहे. व त्यानंतर एक लाखापेक्षा अधीक रक्कम असणारे ठेवीदारांची रक्कम आहे 431.90 कोटी रुपये अजूनही ठेवीदारांचे देणे आहे. मुळात अर्बन बँकेची मालमत्ता ही पाचशे कोटी पेक्षा अधिक असून ही मालमत्ता विकून ठेवीदाराचे देणे ही देता येईल. अशी अपेक्षा ठेवीदार व्यक्त करीत आहेत.
केंद्रीय अर्थमंत्रालय व आरबीआयने पेण बँकेचे लायसन्स परत द्यावे. पेण बँक पुनर्जीवित होण्यादृष्टीने नवीन इच्छुक बँकिंग व्यवसायिक, बँकर्सना प्रोत्साहीत करावे व अन्य सक्षम अशा सहकारी-खाजगी वा राष्ट्रीयीकृत बँकेत विलीनीकरणासाठी दिशा निर्देश द्यावेत, जेणे करून ठेवीदारांना योग्य तो न्याय मिळू शकेल.
नरेन जाधव, कार्याध्यक्ष, पेण अर्बन बँक संघर्ष समिती
