रायगड : जयंत धुळप
पेण अर्बन बँक घोटाळ्यातील रकमेच्या वसूली आदेशावर सहकार मंत्र्यांकडे अपील दाखल करण्यात आले आहे. त्यावर सुनावणी सूरु आहे. दरम्यान अंतिम निकाल होई पर्यंत परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिले आहेत. परिणामी सुनावणीच्या अंतिम निकालानंतरच पूढील कार्यवाही होईल, अशी माहिती सहकारी संस्था रायगड जिल्हा उप निबंधक प्रमोद जगताप यांनी दैनिक पुढारी शी बोलताना दिली आहे.
ठेवी परत मिळण्यात अक्षम्य विलंब
पेण अर्बन बँक घोटाळ्यातील संचालक व जबाबदार व्यक्तीं अशा एकूण 25 आरोपींवर प्रत्येकी 23 कोटी 90 लाख रुपयांची जबाबदारी निश्चित करुन या घोटाळ्यातील 598.72 कोटी रुपयांची रक्कम वसूल करण्याचे पुणे येथील सहकारी संस्था अपर निबंधक (प्रशासन) शैलेश कोतमीरे यांनी दिलेल्या आदेशावर सहकार मंत्र्यांकडे बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष शिशिर प्रभाकर धारकर आणि अन्य संचालक यांनी अपील दाखल केले आहे. त्यावर ही सूनावणी सहकार मंत्र्यांकडे सुरु आहे. मात्र त्यात तारखांवर तारखा घेतल्या जात आहेत.परिणामी त्रस्त ठेवीदारांवर त्यांच्या ठेवी परत मिळण्यात अक्षम्य विलंब होत असल्याने पेण अर्बन बँक ठेवीदार खातेदार संघर्ष समितीचे अध्यक्ष नरेन जाधव यांनी मोठी नाराजी व्यक्त केली आहे.
प्रत्यक्ष कार्यवाहीत अडसर
प्रत्येकी 23 कोटी 90 लाख रुपयांची सामूहिक व वैयक्तिक वसुलीची जबाबदारी सहकार आयुक्तांनी निश्चित केली. या बाबतच्या आदेशात, निश्चित मुदतीत ही वसुली न झाल्यास संबंधित संचालक व जबाबदार व्यक्तींवर व्याजासकट रक्कम वसूल करण्यात येईल, असे पुणे येथील सहकारी संस्था अपर निबंधक (प्रशासन) शैलेश कोतमीरे यांनी म्हटले आहे. मात्र या आदेशा विरोधात सहकार मंत्र्यांकडे हे अपिल करण्यात आल्याने आता सहकार विभागाच्या प्रत्यक्ष कार्यवाहीस अडसर निर्माण झाला आहे.
रायगड जिल्हा पतसंस्था महासंघाची मागणी
सन 2011मध्ये माजी राज्यमंत्री मोहन पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली ठेवीदारांच्या ठेवी परत मिळाव्या याकरिता रास्तारोखो आंदोलन करण्यात आले होते. त्यानुसार सहकार कायदा 1960 च्या कलम 88 अन्वये ही चौकशी सुरु झाली होती. मात्र, या वसुलीची गती अत्यंत मंद होती, तर विशेष कृती समितीकडून सातत्याने दिरंगाई होत असल्याची तक्रार नरेन जाधव यांनी केली आहे. त्यामुळे सुरु असलेल्या या न्यायालयीन प्रक्रियेत रायगड जिल्हा सहकारी पतसंस्था महासंघाला ‘उत्तरार्थी’ म्हणून समाविष्ट करण्याची मागणी संघटनेने गेल्या 15 नोव्हेंबरला लेखी रूपात नोंदवली आहे.
बँकेचे तत्कालीन संचालक शिशिर धारकर, जयवंत गुरव, जयंतीलाल पुनामिया, संतोष श्रृंगारपुरे, मिलिंद पाडगावकर, हरिश्चंद्र पाटील, अनिल डेरे आणि बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुरुषोत्तम जोशी, गिरिष गुप्ते, दिनेश सावंत, संगणक ऑपरेटर अजय मोकल यांचाही या घोटाळ्यात महत्वाचा सहभाग असल्याची नोंद या चौकशीत करुन या 25 जणांवर एकूण 597 कोटी रुपयांची थेट व वैयक्तिक वसुली लादली आहे. दरम्यान सहकार मंत्री कधी निर्णय देणार याकडे आता सर्व त्रस्त ठेवीदारांचे लक्ष लागून राहीले आहे.
1 लाख 49 हजार ठेवीदारांचा गेल्या 15 वर्षांपासून संघर्ष
पेण अर्बन बँकेचे तब्बल 1 लाख 49 हजार ठेवीदार गेल्या 15 वर्षांपासून आपल्या ठेवी परत मिळवण्यासाठी संघर्ष करीत आहेत; मात्र अद्याप फक्त 6 कोटी रुपयांचीच वसुली झाल्याचे नरेन जाधव यांनी सांगीतले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये रायगड जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष कृती समितीच्या बैठका देखील नियमित होत नसल्याने ठेवीदारांमध्ये मुळातच असंतोष वाढला आहे. पेण को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँकेने 758 कोटींचा घोटाळा तर मेटल स्क्रॅप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशनचे आणखी 480 कोटी रुपये अशी एकूण 1238 कोटींची रक्कम बुडविल्याची नोंद आहे. ठेवीदारांना एक लाख रुपयांपर्यंत तत्काळ दिलासा देण्याची खात्री दिल्यानंतरही गेल्या चार वर्षेत त्यांची अंमलबजावणी देखील करण्यात आली नसल्याचे जाधव यांनी अखेरीस सांगीतले.
