पनवेल : पनवेल महानगरपालिका निवडणूक 2026 च्या पार्श्वभूमीवर प्रभागातील प्रचारादरम्यान निवडणूक आयोगाच्या कर्मचाऱ्यांना मारहाण करून त्यांच्या हातातील कॅमेरा फोडल्याची गंभीर घटना घडूनही, पोलिसांकडून केवळ अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंद करण्यात आल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. सरकारी कामात अडथळा आणणे, सरकारी कर्मचाऱ्यांना मारहाण करणे आणि शासकीय मालमत्तेचे नुकसान करणे, हे सर्व गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे असताना सौम्य कारवाई करण्यात आल्याने राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात संताप व्यक्त होत आहे.
निवडणूक आयोगाच्या वतीने प्रचार रॅलीचे चित्रीकरण करणे हे अधिकृत आणि कायदेशीर कर्तव्य आहे. अशा वेळी कर्मचाऱ्यांना धमकावणे, मारहाण करणे आणि कॅमेरा फोडणे हा प्रकार केवळ व्यक्तींवरील हल्ला नसून तो थेट निवडणूक प्रक्रियेवर आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीवर घाला घालणारा मानला जातो. भारतीय न्याय संहिता 2023 (पूर्वीचा आयपीसी) अंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्याला कर्तव्य बजावत असताना अडवणे किंवा मारहाण करणे, तसेच शासकीय कामात अडथळा आणणे हे दखलपात्र आणि गंभीर गुन्हे मानले जातात. शिवाय, कॅमेऱ्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचे समोर येत असताना, शासकीय मालमत्तेचे नुकसान या स्वरूपाचाही गुन्हा लागू होऊ शकतो.
असे असतानाही केवळ अदखलपात्र गुन्हा दाखल करून प्रकरण हलक्याफुलक्या पद्धतीने हाताळले जात असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. अदखलपात्र गुन्ह्यात तात्काळ अटक किंवा सखोल तपासाची सक्ती नसते, परिणामी आरोपींना अप्रत्यक्ष संरक्षण मिळत असल्याचा आरोपही होत आहे. निवडणूक काळात कायदा व सुव्यवस्था राखणे ही पोलिस प्रशासनाची जबाबदारी असताना, आयोगाच्या कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या हल्ल्याची गंभीर दखल न घेतल्याने “कायदा सर्वांसाठी समान” या तत्वालाच तडा जात असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
या प्रकरणात कर्मचाऱ्यांना झालेली मारहाण आणि कॅमेऱ्याचे झालेले नुकसान हे स्पष्ट पुरावे असताना, अधिक कठोर कलमांखाली गुन्हा दाखल न होणे हे प्रशासनाच्या भूमिकेवर संशय निर्माण करणारे ठरत आहे. निवडणूक आयोगाच्या कर्मचाऱ्यांवरच हल्ला होऊनही जर सौम्य कारवाई होत असेल, तर सामान्य नागरिकांच्या तक्रारींचे काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. यामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि निर्भय वातावरणावरही विपरीत परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, विविध स्तरातून या प्रकरणाची पुन्हा दखल घेऊन दखलपात्र गुन्हा दाखल करण्याची आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. निवडणूक काळात अशा प्रकारच्या घटनांकडे दुर्लक्ष केल्यास भविष्यात आणखी गंभीर प्रकार घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे मत सामाजिक कार्यकर्ते व्यक्त करत आहेत. आता या प्रकरणात वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि निवडणूक आयोग हस्तक्षेप करून कायद्याच्या चौकटीत ठोस पावले उचलतात का, की हा प्रकार केवळ कागदावरच मर्यादित राहतो, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.
