रायगड : पुढारी वृत्तसेवा
मागील वर्षी धानाला विक्रमी ३,३०० रुपये प्रति क्विंटलचा दर शेतकऱ्यांना मिळाला. जागतिक बाजारपेठेतील परिणामामुळे यंदा हंगामाच्या सुरुवातीला हे दर कोसळणार, अशी भीती व्यक्त होत होती. केंद्र सरकारने निर्यातबंदी हटवून २० टक्के निर्यात शुल्क रद्द केल्यामुळे हंगामाच्या सुरुवातीलाच आजवरचा विक्रमी सुमारे २,७०० रुपये प्रती क्विंटलचा दर धानाला मिळत आहे. हे दर येत्या काही दिवसांत आणखी वाढणार असल्याचा दावा तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.
राज्यात पूर्व विदर्भातील भंडारा, गोंदिया, गडचिर- ोली, चंद्रपूर आणि नागपूर जिल्ह्याच्या काही भागात धानाची सर्वाधिक लागवड केली जाते. कोकणातही धानाचे अधिक उत्पादन होते. साधारणतः साधारण (ठोकळ) आणि फाइन (बारीक) अशा दोन पद्धतीच्या धानाची लागवड होते. ठोकळ धानापासून तयार होणारा तांदूळ परदेशात अधिक विक्री होतो. देशांतर्गत बाजारात नॉन बासमती ए ग्रेड (बारीक) तांदळाची विक्री होते. २०२३ च्या हंगामात धानाचे दर गतीने वाढले. या दरवाढीने शेतकरी सुखावला असतानाच यंदा धानाचे उत्पादन अधिक होत आहे.
विक्रमी दराने झाल्याने हे दर अधिक वाढत जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. पाकिस्तान आणि थायलंडमधील निर्यात धोरणानंतर याची व्याप्ती स्पष्ट होणार असली तरी आताच दर अधिक मिळत असल्याने शेतकऱ्यांनी नियोजन करण्यास सुरुवात केली आहे. अधिक भाववाढीच्या आशेने शेतकरी धान घरात भरून ठेवत असल्याचे दिलासादायी चित्र पहिल्यांदा दिसून येत आहे.
धानाला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत होता, किमान आधारभूत किमतीचा लाभ घेण्यासाठी सरकारी केंद्रांवर धानाची विक्री करावी लागत होती. पण, काही वर्षांत ही परिस्थिती बदलली. सरकारी दरापेक्षा बाजारात धानाला अधिकचे दर मिळत असल्याने सरकारी केंद्रांवर धानविक्रीसाठी जावे लागले नाही. अर्थात शेतकऱ्यांना समाधानकारक दर मिळत असल्याचे हे चित्र असल्याचे शेतकऱ्याने सांगीतले.
धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनसचा लाभ घेण्यासाठी पूर्वी सरकारी केंद्रांवर धानाची विक्री करावी लागत होती. यातूनच अनेकदा घोटाळे पुढे येत होते. ही बाच लक्षात घेऊन तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन हेक्टरच्या मयदित बोनसची घोषणा केली, त्याची अंमलबजावणी करून भ्रष्टाचार संपविला. सोबतच शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळतो. बाजारातील अधिक दरासोबत सरकारी प्रोत्साहन अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
