औद्योगिक आणि पर्यटन दृष्ट्या सक्षम होत असलेल्या रायगड जिल्ह्यात मात्र गरीब-श्रीमंतीच्या रेषा अधिक मोठ्या होत असल्याचे चित्र आकडेवारीवरून बघायला मिळते. जिल्ह्यातील 3 लाख 79 लोकसंख्येपैकी 1 लाख 14 हजार नागरिक किमान गरजा भागवू शकत नाहीत. दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांची ही टक्केवारी 30.21 इतकी आहे आणि त्यात सातत्याने वाढ होत असल्याचे दिसून येत आहे.
रायगड जिल्ह्यात पायाभूत सुविधांचा अभाव आजही आहे. याचच परिणाम ग्रामीण भागातील बरीचशी लोक उदरनिर्वाहासाठी मुंबई सारख्या ठिकाणी स्थलांतरित होताना दिसतात. जिल्ह्यातील सुधागड तालुक्यात सर्वात जास्त म्हणजेच 48.48 टक्के कुटुंब दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगत आहेत. आदिवासी बहुल या तालुक्यात रस्ते, आरोग्य, शिक्षणाच्या पुरेशा सुविधा विकसीत झालेल्या नाहीत. त्यामुळे येथे स्थलांतरणाचेही प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहेत. येथील 70 टक्के आदिवासी लोक रोजगारासाठी तात्पुरते स्थलांतर करतात तर इतर मागास प्रवर्गातील कुटुंब आपले गाव सोडून पालघर जिल्ह्यात कायमस्वरुपी स्थलांतरीत होण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळे सुधागड, रोहा, मुरुड येथील गावेच्या गावे ओसाड पडु लागली आहेत.
अशीच स्थिती माणगाव, म्हसळा, तळा, श्रीवर्धन, महाड, पोलादपुर तालुक्यांची आहे. साधारण 30 टक्के नागरिकांनी यापुर्वीच कायमस्वरुपी स्थलांतर केलेले आहे, तर 55 टक्के कुटुंबीयांचे गावाकडे रेशन कार्ड, मतदान आहे. तर रोजगारासाठी तात्पुरत्या स्वरुपात मुंबई परिसरात बस्तान मांडून आहेत. निवडणुका, प्रमुख सणांसाठी ही कुटुंबिय गावाकडे येतात. ज्यांनी अद्याप गाव सोडलेला नाही, त्यांचीही परिस्थिती फारशी चांगली नाही. प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणेने या संदर्भातील अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. यातून रायगड जिल्ह्याची ही विदारक स्थिती समोर आली आहे.
जिल्ह्यात 10 नगरपालिका हद्दीतही दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबियांची संख्या सर्वाधिक मुरुड (19.35 टक्के) त्या खालोखाल श्रीवर्धन (16.56 टक्के) नगरपालिका हद्दीत आहे. तर सर्वात कमी कुटुंबांची नोंद अलिबाग नगरपालिका हद्दीत 1.01 टक्के इतकी आहे. जिल्ह्यातील काही नगरपालिका हद्दीत उत्पन्नाचे साधने विकसीत झालेली नसल्याने तेथील कुटुंबियांना रोजंदारीवर अवलंबून रहावे लागते.
महाड आणि रोहा तालुका वगळता दक्षिण रायगडमध्ये उत्पन्नाते मुख्य साधन अद्यापही शेतीच राहिलेले आहे. पर्यटन उद्योग आता विकसीत होत असला तरी त्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांची टक्केवारी खूपच कमी आहे. ज्यांच्याकडे जमीन, वाडी, बागायती आहे अशा 10 टक्के कुटुंबिय सधन आहेत. त्यांच्यावर इतर 90 टक्के कुटुंबिय अवलंबून रहात असल्याची स्थिती दक्षिण रायगडमध्ये निर्माण झाली आहे.
कोरोनानंतर मुंबईत नोकरी-धंद्यासाठी जाणार्यांची संख्या कमी होईल, असा अंदाज येथील काही सामाजिक संस्थांनी मांडला होता. परंतु तसे झाले नाही, हे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच चालले आहे. श्रीवर्धन, तळा, म्हसळा, रोहा, पोलादपुर आणि महाड तालुक्यातील ग्रामीण भागातील 90 टक्के तरुण गाव सोडून शहराची वाट धरतात, असे आढळून आले आहे. शासनाच्या आजही तळागातील लोकांपर्यंत पोहचत नाहीत. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेती कडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे जमीन विकासाकडे जास्त काळ दिसून येतो.
