पनवेल: नवी मुंबईतील इन्क्लुसिव्ह हाउसिंग योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) राखीव असलेल्या ७९१ घरांच्या प्रकरणात मोठा आर्थिक गैरप्रकार झाल्याचा गंभीर आरोप आमदार विक्रांत पाटील यांनी पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित केला. या घरांचे वितरण विकासकांकडून न घेता, नवी मुंबई महानगरपालिकेने याकडे दुर्लक्ष केल्याने सुमारे १,००० कोटी रुपयांचा आर्थिक घोटाळा झाल्याचा अंदाज आहे.
यावर दखल घेत विधान परिषद सभापती राम शिंदे यांच्या दालनात नुकतीच एक विशेष बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत नगरविकास खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी या प्रक्रियेत चूक झाल्याची कबुली दिली. त्यानंतर सभापतींनी तातडीने चौकशीचे आदेश दिले. त्या अनुषंगाने नगरविकास खात्याच्या अप्पर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी समितीच्या स्थापनेस प्रारंभ झाला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या समितीचा आराखडा त्वरित मंजूर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या बैठकीत विधान परिषद सभापती राम शिंदे, आमदार विक्रांत पाटील, नगरविकास व गृहनिर्माण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त कैलास शिंदे, सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक गणेश देशमुख आणि विधान भवनचे सचिव विलास आठवले उपस्थित होते. या प्रकरणामुळे नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आगामी काळात चौकशी समितीचा अहवाल आणि त्यानुसार होणारी कारवाई याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
