रायगड ः नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या क्षमता विस्ताराला मंजुरी मिळाली आहे. या वाढीमुळे विमानतळाची वार्षिक प्रवासीसंख्या 6 कोटींवरून 9 कोटींपर्यंत वाढेल. या विस्तारामुळे पर्यावरणावर कोणताही परिणाम होणार नाही, अशी माहिती देण्यात आली आहे. किनारपट्टी नियमन क्षेत्राशी अर्थात सीआरझेड निगडित मंजुरी प्राप्त झाली असून, आता यानंतर राज्य पर्यावरणीय प्रभाव प्राधिकरणाकडे पुढील मंजुरीसाठीचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. वर्षाला 3 कोटी प्रवासी आणि साडेसात लाख टन कार्गो हाताळणी क्षमता असा वाढीचा हा विस्तार राहाणार आहे.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन झालं. या विमानतळावरून डिसेंबरपासून प्रवासी वाहतूक सुरू होणार आहे. हे विमानतळ नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेड (एनएमआयएएल) चालवत आहे. सुरुवातीला वर्षाला 6 कोटी प्रवासी क्षमतेचं नियोजन केलं होतं. त्याला 28 नोव्हेंबर 2011 ला पर्यावरणीय आणि किनारपट्टी नियमनाची मंजुरी मिळाली होती.
2011 पासून पुढे 27 नोव्हेंबर 2031 पर्यंत ही मंजुरी वैध आहे. मात्र याच दरम्यान नव्याने विमानतळ वाहतुकीचा अभ्यास करण्यात आला. एनएमआयएएलने नियुक्त केलेल्या आयसीएफ कन्सल्टिंग (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेडने पुन्हा एकदा विमानतळाचा अभ्यास करुन त्यामध्ये वर्षाला 6 कोटी प्रवासी क्षमता येणाऱ्या पुढील वर्षात पुरेशी नसेल, असं समोर आलं आहे.
यामुळेच आता अजून 3 कोटी म्हणजेच आणखी वाढ करुन एकूण 9 कोटी वार्षिक प्रवासी हाताळणीचं नियोजन एनएमआयएएलने केलं आहे. या विमानतळ वाढीच्या क्षमतेच्या मंजुरीसाठी कंपनीने महाराष्ट्र किनारपट्टी क्षेत्र नियमन प्राधिकरणाकडे (एमसीझेडएमए) अर्ज केला होता. त्यात महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला.
अतिरिक्त जमीन घ्यावी लागणार नाही
विमानतळाच्या एकूण 1160 हेक्टर जमिनीवरच ही क्षमतावाढ होणार आहे. यासाठी कोणतीही अतिरिक्त जमीन घ्यावी लागणार नाही. विमानतळ उभं करताना उलवे नदी पात्र नियमानुसार वळवण्यात आलं आहे. मात्र त्याच्या जल क्षेत्रावर कोणताही परिणाम होणार नाही. समुद्री सपाटीपासून 8.5 मीटर उंचीवर विमानतळ बांधण्यात आलं असून यामुळे जैवविविधतेवर होणारा परिणाम टाळण्यासाठी मदत झाली आहे. या सर्व उपाययोजनांच्या पार्श्वभूमीवर वर्षाला 3 कोटी प्रवासी क्षमता विस्ताराचा कोणताही परिणाम होणार नसल्याचं सांगत यासाठी हिरवा कंदील देण्यात आला आहे. तसंच राज्यस्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाकडे यासंबंधीचा प्रस्ताव पुढील मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला असल्याची माहिती वरिष्ठ सुत्रांनी दिली आहे.
