रायगड : दावा दाखलपूर्व व प्रलंबित खटल्यांचा जलद निपटारा व्हावा तसेच वाद सामोपचाराने मिटावेत, या उद्देशाने जिल्ह्यात 13 डिसेंबर रोजी आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये वादपूर्व व दाखल अशी एकूण 17 हजार 920 प्रकरणे सामंजस्याने निकाली काढण्यात आली. या माध्यमातून पक्षकारांना एकूण 61 कोटी 13 लाख 19 हजार 385 रुपयांची तडजोड रक्कम मिळवून देण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव तथा दिवाणी न्यायाधीश तेजस्विनी निराळे यांनी दिली.
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांच्या निर्देशानुसार संपूर्ण देशभर राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यानुसार जिल्ह्यातही प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डॉ. सृष्टी निळकंठ यांच्या मार्गदर्शनाखाली लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले. या लोक अदालतीचे उद्घाटन उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मिलींद साठ्ये यांच्या हस्ते द्रुकश्राव्य माध्यमातून करण्यात आले.
जिल्ह्यात आयोजित लोक अदालतीमध्ये एकूण 73 हजार 633 वादपूर्व प्रकरणे व 13 हजार 899 प्रलंबित खटले अशी 87 हजार 532 प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी 12 हजार 751 वादपूर्व व 5 हजार 169 प्रलंबित अशी एकूण 17 हजार 920 प्रकरणे सामंजस्याने मिटविण्यात यश आले. जिल्ह्यातील विविध न्यायालयांमध्ये एकूण 27 लोक अदालतीचे कक्ष स्थापन करण्यात आले होते. पक्षकारांना न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहण्याची सक्ती न करता व्हिडीओ कॉलद्वारेही अनेक प्रकरणे यशस्वीरीत्या मिटविण्यात आली.
या राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या यशस्वी आयोजनासाठी सर्व न्यायिक अधिकारी, वकील संघटना, जिल्हा परिषद, रायगड पोलीस अधीक्षक व पोलीस कर्मचारी तसेच सर्व पक्षकारांनी दिलेल्या सहकार्याबद्दल जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे प्रभारी अध्यक्ष तथा प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डॉ. सृष्टी निळकंठ आणि सचिव तेजस्विनी निराळे यांनी आभार मानले.
