रायगड : राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा रायगड अधिनियमांतर्गत जिल्ह्यासाठी मंजूर झालेल्या धान्य इष्टांकाचा मोठा भाग सध्या वापराविना शिल्लक असल्याने, जिल्ह्यातील अनेक कुटुंबे पात्र अजूनही या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिले असल्याची बाब गंभीर असून या बाबत सत्वर उपाययोजना करण्याची मागणी करणारे निवेदन रायगड जिल्हा रास्त भाव धान्य दुकानदार संघटनेचे अध्यक्ष प्रमोद घोसाळकर व कार्याध्यक्ष चंद्रशेखर देशमुख यांनी रायगडचे जिल्हाधिकरी किशन जावळे यांना दिले आहे.
जिल्ह्यामध्ये अंत्योदय अन्न योजनेच्या २,१०७ शिधापत्रिका व प्राधान्य कुटुंब योजनेच्या तब्बल ७०,४४२ लाभार्थीचा इष्टांक वापरात नाही. ही परिस्थिती उद्भवण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे मागील सहा महिन्यांपासून एकदाही धान्य न उचलणाऱ्या १२,९४५ शिधापत्रिका (ज्यात ३४,७४५ लाभार्थीचा समावेश आहे) तसेच केंद्र शासनाच्या मिशन सुधार मोहिमे अंतर्गत इंटरमिनिस्ट्रियल डेटाबेसमधून विविध कारणांनी अपात्र ठरवण्यात आलेल्या ५४,५४५ लाभार्थीची नावे प्रणालीतून वगळण्यात आल्याने ही समस्या निर्माण झाल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
संघटनेने आपले ब्रीदवाक्य रायगड वासी निजू नयेत उपाशी असे अधोरेखित करताना, जिल्ह्याकरिता मंजूर धान्य इष्टांक वेळेत वापरात न आणल्यास तो शासनाकडून कमी करून इतर जिल्ह्यांना वितरित होण्याची शक्यता निर्माण होत असल्याचा इशारा या निवेदनातून देण्यात आला आहे.
ग्रामीण भागात ७६.३२ टक्के व शहरी भागात ४५.३४ टक्के लोकसंख्या अन्नसुरक्षेसाठी पात्र आहे. जिल्ह्याची एकूण लोकसंख्या (जनगणना २०११ नुसार) २६,३५,३९४ असून त्यापैकी ग्रामीण १२,६८,८८५ व शहरी ४ लाख ४१ हजार ०७२ अशी एकूण १७ लाख ०९ हजार ९५७ लोकसंख्या म्हणजेच जिल्ह्यातील जवळपास दोन तृतीयांश जनता राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याखाली संरक्षित आहे.
लाभार्थी निवड पून्हा करा
रायगड जिल्ह्यात एकूण १५ तालुके, ४२ शहरे (गणना शहरांसह) व १,८६० वस्ती असलेली महसुली गावे आहेत. त्याशिवाय जिल्ह्यात एक महानगरपालिका, १० नगरपरिषदा, ६ नगरपंचायती व ८११ ग्रामपंचायती कार्यरत आहेत. या संपूर्ण क्षेत्रामध्ये ग्रामीण व शहरी असे अचूक एनएफएस कव्हरेज नव्याने निश्चित करूनच लाभार्थी निवड केली जाणे आवश्यक असल्याचे संघटनेने निदर्शनास आणून दिले आहे.
