मुंबई: मुंबई आणि उपनगरांतील रेल्वे प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुलभ, जलद आणि सुरक्षित करण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने कंबर कसली आहे. मुंबईतील रेल्वे जाळ्याच्या आधुनिकीकरणासाठी आणि विस्तारासाठी तब्बल १८,३६४.९४ कोटी रुपयांच्या विविध प्रकल्पांची अंमलबजावणी सध्या जोमाने सुरू आहे. एकूण ४००.५३ कि.मी. लांबीच्या या प्रकल्पांमुळे मध्य आणि पश्चिम रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मध्य रेल्वेवर अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत. CSMT-कुर्ला ५ वा व ६ वा मार्ग: १७.५ कि.मी. लांबीच्या या प्रकल्पामुळे लांब पल्ल्याच्या गाड्या आणि लोकल वेगळ्या होऊन गाड्यांच्या वक्तशीरपणात सुधारणा होईल. परळ ते कुर्ला टप्पा डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. पनवेल-कर्जत उपनगरीय कॉरिडॉर: २,७८२ कोटींच्या या प्रकल्पामुळे पनवेल आणि कर्जत थेट लोकलने जोडले जातील, ज्यामुळे प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल. कल्याण-आसनगाव आणि कल्याण-बदलापूर: या मार्गांवर अतिरिक्त ४ थे आणि ३ रे मार्ग टाकण्याचे काम सुरू असून, यामुळे गर्दीच्या वेळी अधिक लोकल सोडणे शक्य होईल. ऐरोली-कळवा लिंक: या प्रकल्पामुळे ठाणे स्थानकावरील ताण कमी होऊन नवी मुंबई ते कल्याण बाजूकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना थेट मार्ग मिळेल.
पश्चिम रेल्वेवर प्रवाशांची वाढती संख्या लक्षात घेता पुढील कामांना गती देण्यात आली आहे. मुंबई सेंट्रल-बोरिवली ६ था मार्ग: जानेवारी २०२६ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे लक्ष्य असून, यामुळे मेल-एक्स्प्रेससाठी स्वतंत्र मार्ग उपलब्ध होईल. गोरेगाव-बोरिवली हार्बर विस्तार: हार्बर लाईन थेट बोरिवलीपर्यंत नेण्याचे काम २०२८ पर्यंत पूर्ण होईल, ज्यामुळे प्रवाशांना 'सीएसएमटी' गाठण्यासाठी गोरेगावला गाडी बदलण्याची गरज भासणार नाही. विरार-डहाणू ३ रा व ४ था मार्ग: पालघर जिल्ह्यातील प्रवाशांसाठी हा प्रकल्प वरदान ठरणार असून, सध्या याचे ४३% काम पूर्ण झाले आहे.
या प्रकल्पांमुळे केवळ प्रवास सुखकर होणार नाही, तर पर्यावरणाचेही मोठे रक्षण होणार आहे. विशेषतः बदलापूर-कर्जत मार्गामुळे दरवर्षी ४१ लाख लिटर डिझेलची बचत होईल आणि सुमारे २ कोटी किलो कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन कमी होईल, जे ८ लाख झाडे लावण्याइतके प्रभावी ठरेल.
एकूण खर्च: १८,३६४.९४ कोटी रु.
एकूण लांबी: ४००.५३ कि.मी.प्रमुख
उद्दिष्ट: गर्दी कमी करणे, गाड्यांची वारंवारता वाढवणे आणि वक्तशीरपणा सुधारणे. मुंबई उपनगरीय रेल्वेचे हे जाळे भविष्यातील वाढत्या लोकसंख्येची गरज ओळखून विस्तारले जात असून, २०२५ ते २०२८ या कालावधीत बहुतांश प्रकल्प प्रवाशांच्या सेवेत रुजू होतील.
