पनवेल : वीजचोरीला आळा घालण्यासाठी महावितरणने आता पारंपरिक तपासणीसोबतच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि मशीन लर्निंगचा वापर सुरू केला आहे. वीजवापरातील संशयास्पद बदल, मीटरमधील फेरफार आणि अन्य तांत्रिक निकषांचे विश्लेषण करून वीजचोरीची शक्यता असलेल्या ग्राहकांची माहिती एआय मॉड्यूलकडून उपलब्ध होत आहे.
या हायटेक मोहिमेत गेल्या तीन महिन्यांत राज्यभरात २७ हजार ९६४ वीजचोऱ्या उघडकीस आल्या असून, ६६ कोटी २८ लाख रुपयांच्या वीजचोरीचे मूल्यांकन करण्यात आले आहे. तसेच वीजचोरीची रक्कम न भरलेल्या २८९ प्रकरणांत कलम १३५ अन्वये फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
महावितरणने वीजचोरीविरोधातील कारवाई अधिक प्रभावी करण्यासाठी एआय मॉड्यूल विकसित केले आहे. ग्राहकाचा पूर्वीचा वीजवापर, मागणीत अचानक झालेली घट अथवा वाढ, मीटरमधील तांत्रिक फेरफार यासह ५० हून अधिक तांत्रिक निकषांचे २४ तास विश्लेषण या प्रणालीद्वारे केले जाते. त्यातून वीजवापरात संशयास्पद फरक आढळणाऱ्या ग्राहकांना ‘हाय रिस्क’ श्रेणीत टाकले जाते. त्यामुळे भरारी पथकांना तपासणीसाठी संशयित ठिकाणे निश्चित करण्यात मदत होत आहे.
१९० भरारी पथकांची नजर
वीजचोरीविरोधी कारवाईसाठी महावितरणची राज्यभरात १९० हून अधिक विशेष भरारी पथके कार्यरत आहेत. तपासणीपासून पंचनामा, वीजपुरवठा खंडित करणे आणि दंडात्मक बिलाच्या वसुलीपर्यंतची प्रक्रिया ‘थेफ्ट ट्रॅकिंग अॅण्ड मॉनिटरिंग सिस्टीम’द्वारे ऑनलाइन करण्यात आली आहे. यासाठी स्वतंत्र मोबाईल अॅप विकसित करण्यात आले असून, कारवाईचे लाईव्ह फोटो, डिजिटल पंचनामा आणि इतर माहिती रिअल-टाइम अपडेट केली जाते.
कोकण विभाग आघाडीवर
जून ते ऑगस्ट या तीन महिन्यांत महावितरणच्या विविध विभागांनी केलेल्या कारवाईत कोकण प्रादेशिक विभागात सर्वाधिक ११ हजार ८३ वीजचोऱ्या उघड झाल्या. त्यापाठोपाठ नागपूर विभागात ५ हजार ९४९, पुणे विभागात ५ हजार ८४९ आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागात ५ हजार ८३ वीजचोऱ्या आढळल्या.
यापैकी २४ हजार ५०८ प्रकरणांचे मूल्यांकन करून ६६ कोटी २८ लाख रुपयांची वीजचोरी निश्चित करण्यात आली आहे. संबंधितांना वीजचोरीचे बिल देण्यात आले असून, आतापर्यंत १० हजार ८१० प्रकरणांतून २९ कोटी ८५ लाख रुपये वसूल करण्यात आले आहेत.
वीजचोरीची रक्कम आणि तडजोड शुल्क मुदतीत न भरल्यास संबंधितांविरुद्ध फौजदारी कारवाई केली जात आहे. आतापर्यंत २८९ प्रकरणांत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. वीजचोरीच्या गुन्ह्यासाठी तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडाची तरतूद आहे.
महावितरण म्हणाले, “येत्या तीन वर्षांत महावितरणची तांत्रिक व वाणिज्यिक हानी १० टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी थकबाकी वसुलीसोबतच वीजचोरीविरोधात धडक मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. एआय मॉड्यूलमुळे वीजचोरी शोधण्याची कारवाई अधिक तीव्र आणि अचूक झाली आहे.
लोकेश चंद्र, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक
