जयंत धुळप
रायगड : महाराष्ट्र राज्यात सन 2028 ते 2022 या पाच वर्षांच्या कालावधीत उष्णतेची लाट वा उष्माघातामुळे एकूण 470 नागरिकांचे मृत्यू झाले होते. त्याची अधिकृत आकडेवारी केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोकडून देण्यात आली आहे. भविष्यात उष्माघातामुळे होणारे मृत्यू रोखण्याकरिता केंद्रीय भूविज्ञान मंत्रालयाने हवामान विभाग आणि आपत्ती निवारण विभागाच्या समन्वयातून विविध उपाययोजना अमलात आणल्या असल्याची माहिती केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी नुकतीच दिली आहे.
राज्य आपत्ती व्यवस्थापन अधिकार्यांकडे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (एसडीआरएफ) आणि राज्य आपत्ती निवारण निधी (एसडीएमएफ) यांच्या माध्यमातून संसाधने उपलब्ध करुन देण्यात आली आहेत. राज्यांकडून आर्थिक मदतीची मागणी करण्यात आली, तर राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (एनडीआरएफ) आणि राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी (एनडीएमएफ) अंतर्गत लागू असलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केंद्र सरकार निधी देण्याबाबत निर्णय घेणार आहे.
भारतीय हवामान विभागाने देशभरातील विविध संशोधन केंद्रांच्या सहकार्याने निरिक्षण आणि पूर्वसूचना प्रणाली सुधारण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. उष्णतेच्या लाटांसह इतर अत्यंत प्रतिकूल हवामान स्थितीमध्ये जीवित आणि मालमत्तेचे नुकसान कमी करण्यात या प्रयत्नांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. यामध्ये मोसमी आणि मासिक पूर्वानुमान जाहीर करणे, तसेच त्यानंतरच्या दिवसांसाठी उष्णतेची लाट आणि तापमानाविषयी विस्तारित पूर्वानुमान जाहीर करणे. या पूर्वानुमानाबद्दलची आणि हवामानाच्या अंदाजाविषयीची माहिती लोकांपर्यंत वेळेवर पोहोचू शकेल यासाठी ती विविध समाज माध्यमे आणि इतर व्यासपीठावरून देखील प्रसारित करण्यात येत आहे.
राज्य सरकारच्या अधिकार्यांना आणि आपत्ती व्यवस्थापन संस्थांना नियोजन करण्यात मदत करण्यासाठी भारतातील जिल्हा निहाय उष्णतेच्या लाटेसंदर्भात हीट अॅटलासची निर्मीती करण्यात आली आहे. भारताच्या उष्ण हवामान धोक्याचे विश्लेषण करणार्या नकाशामध्ये तापमान, वार्यांचे स्वरूप आणि आर्द्रता पातळी संबंधात दैनिक माहिती समाविष्ट करण्यात येत आहे. उन्हाळा सुरू होण्यापूर्वी तसेच उन्हाळ्यात राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय उष्णतेच्या लाटेच्या तयारी संदर्भात बैठका आयोजित केल्या जातात आणि वेळोवेळी नियमित आढावा बैठका घेतल्या जातात.
हवामानाची ही माहिती केंद्र सरकारची मंत्रालये, राज्य सरकारे आणि स्थानिक सरकारी संस्थांसह सर्व संबंधितांना दिली जाते. याशिवाय, देशातील 23 राज्यांमध्ये उष्णतेच्या लाटेवरील कृती आराखडे(एचएपीएस) लागू करण्यात आले असून यात विशेष करून उष्णतेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असलेल्या विदर्भ आणि मराठवाडा विभागातील सर्व जिल्हे समाविष्ट आहेत. हे आराखडे राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने राज्य सरकारांच्या सहकार्याने संयुक्तरित्या तयार केले आहेत. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने विकसित केलेली कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल (सीएपी) प्रणाली देखील वापरली जात असून त्याद्वारे भारतीय हवामान विभागाकडून इशारे आणि सूचना वेळेवर प्रसारित केल्या जातात.
भारतीय हवामान विभागाने, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि वित्तहानी होऊ शकते अशा देशातील 13 अत्यंत धोकादायक हवामानविषयक घटनांवर आधारित वेब-आधारित ऑनलाइन हवामान धोका आणि असुरक्षितता अॅटलास देखील तयार केला आहे. हा अॅटलास https://imdpune.gov.in/hazardatlas/abouthazard.html या लिंकवर उपलब्ध आहे.
