नेरळ : आनंद सकपाळ
देशाच्या स्वातंत्र्याच्या 78 वर्षानंतरही जगप्रसिद्ध माथेरानमध्ये माणूस हाताने ओढल्या जाणार्या हात रिक्षा वापराबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने निषेध करत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी महाराष्ट्र सरकारला ही अमानवी प्रथा सहा महिन्यांत बंद करण्याचे व ई- रिक्षाकडे वर्ग करण्याचे, माथेरानमधील मुख्य रस्त्यावर क्ले पेव्हर ब्लॉक्स बसवण्याचे निर्देश दिले आहे.
महाराष्ट्रातील माथेरानच्या डोंगराळ शहरात पायलट ई-रिक्षा प्रकल्प विषयीचे प्रश्न मुख्य न्यायाधीश बी.आर गावाई, न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन आणि एन.व्ही. अंजारिया यांचे खंडपीठ यांनी देशाच्या स्वातंत्र्याच्या 78 वर्षानंतरही हाताने ओढणार्या गाड्यांची प्रथा कशी सुरू आहे. असे गंभीर मत नोंदवत रोजीरोटी मिळविण्याच्या सक्तीमुळे लोकांना अशी अमानुष पद्धत अवलंबण्यास भाग पाडले जाते.
यावेळी खंडपीठाने असे ही नमूद केले की अशा प्रथेला परवानगी देणे, जे भारतासारख्या देशातील मानवी सन्मानाच्या मूलभूत संकल्पनेच्या विरोधात आहे. भारत हा विकसनशील देश आहे. हा देश सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाच्या घटनात्मक आश्वासनांना विश्वास ठेवतो. आझाद रिक्हो पुलर्स युनियन (रेजि.) वि स्टेट वि स्टेट ऑफ पंजाब आणि इतरांच्या निर्णयाचा संदर्भ देत, की सायकल- पुल रिक्षाला परवानगी देण्याची प्रथा सामाजिक न्यायाच्या प्रस्तावनाशी विसंगत आहे. असे ही खंडपीठाने यावेळी म्हणटले आहे.
आझाद रिक्षा पुलर्स युनियनच्या बाबतीत खंडपीठाने केलेल्या निरीक्षणाच्या 45 वर्षांनंतर हे खरोखर दुर्दैवी आहे. मथेरान शहरात माणसाला दुसर्या माणसाला खेचण्याची प्रथा अजूनही प्रचलित आहे. असे ही खंडपीठाने नमुद केले आहे. मॅन्युअल रिक्षाला परवानगी देणे ही सामाजिक, आर्थिक न्यायाच्या अभिवचनाचा विश्वासघात होईल, ज्यांनी भारताच्या लोकांनी स्वत:ला वचन दिले. असे निरीक्षण ही खंडपीठानी केले आहे.
आम्ही स्वतःला हा प्रश्न विचारतो की ही प्रथा सामाजिक आणि आर्थिक समानता आणि सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाच्या घटनात्मक अभिवचनासाठी जिवंत आहे की नाही. यावर उत्तर, दुर्दैवाने नकारात्मकतेत असावे लागेल. असे ही खंडपीठ व्यक्त झाले. देशाचे स्वातंत्र्याच्या 78 वर्षांनंतर आणि घटनेच्या 75 वर्षानंतरही अशा मानवी प्रथा सुरू ठेवण्यासाठी आणि नागरिकांना सामाजिक आणि आर्थिक न्याय देण्याचे आश्वासन दिले गेले आहे. तथापि, भारताच्या लोकांनी दिलेल्या आश्वासनाचा विश्वासघात केला जाईल. म्हणूनच आम्हाला आढळले की हाताने पिल्ड रिक्षाला परवानगी देण्याच्या प्रथेला त्वरित थांबविणे आवश्यक आहे. असे ही खंडपीठाने म्हटले आहे.
अशा मॅन्युअल रिक्षा पुलर्ससाठी उरलेल्या वैकल्पिक स्वरूपाच्या मुद्दयाकडे वळून, खंडपीठाने असे निदर्शनास आणून देत, ई-रिक्षा हा पर्याय आहे. ही ई-रिक्षावरील योजना लवकरच आणली जाईल हे सुनिश्चित करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. असे मत देखील खंडपीठानी व्यक्त केले आहे.
माथेरान टाऊनमधील हाताने रिक्षा ओढणार्या पुलर्सचे पुनर्वसन करण्याचे निर्देशही देत, गुजरातच्या केवाडिया येथे ई-रिक्षा धोरण स्वीकारण्यास राज्याला सांगितले असुन, खंडपीठाने असेही सावध केले की योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या मार्गाने निधीची कमतरता उद्भवू शकत नाही. यावर खंडपीठाने स्पष्टीकरण देत निधीची उपलब्धता उपरोक्त योजनेच्या अंमल बजावणीसाठी निमित्त असू शकत नाही.
आम्ही मनापासून आशा करतो की अशी अमानुष सराव थांबविण्यात सरकार आवश्यक मदत करेल. असे खंडपीठानी म्हणटले आहे. फेब्रुवारी महिन्यात कोर्टाने महाराष्ट्र राज्याला दोन आठवड्यांचा कालावधी माथेरानच्या पादचारी हिल- टाउनमधील मूळ हाताने रिक्षा ओढणार्या कार्टच्या 20 ई-रिक्षा परवान्यांच्या वाटप करण्याच्या प्रक्रियेचा पुन्हा विचार करण्याचा प्रस्ताव दिला असल्याचे खंडपीठानी नमुद केले आहे.
यावेळी खंडपीठाने हात रिक्षा व पेव्हर ब्लॉक्स संदर्भात खालील दिशानिर्देश देखील जारी केले आहे. राज्य सरकारने दस्तुरी नाकाकडून माथेरानमधील शिवाजी महाराज पुतळ्यापर्यंत पेव्हर ब्लॉक्स घालण्याची परवानगी देणे, अंतर्गत रस्त्यावर आणि व्यापार मार्गांवर कोणतेही पेव्हर ब्लॉक्स घातले जाणार नाहीत, घातलेले कोणतेही काँक्रीट ब्लॉक्स हे क्ले माती मिश्रीत पेव्हर ब्लॉक्सद्वारे बदलले जातील. तर सहा महिन्यांच्या कालावधीत हाताने पळविलेल्या रिक्षाची प्रथा टप्प्याटप्प्याने थांबवण्याचे निर्देश आहेत, महाराष्ट्र राज्य सरकारने केवाडिया, गुजरात या योजनेच्या धर्तीवर एक योजना विकसित करून, ई-रिक्षा खरेदी करून हाताने ओढणार्या अस्सल रिक्षा पुलर्सना भाड्याने देण्याच्या आधारावर देतील, अस्सल रिक्षा पुलर्सची ओळख पटविण्यासाठी, इको-सेन्सेटिव्ह झोन अंतर्गत स्थापना केलेल्या कलेक्टरच्या अध्यक्षतेखाली माथेरान मॉनिटरिंग कमिटी. ई-रिक्षांची संख्या समितीने जमीनीच्या वास्तविकतेचा विचार केल्यानंतर ठरविली जाईल, आणि स्थिर रोजीरोटी सुनिश्चित करण्यासाठी ई-रिक्षांना आदिवासी महिला आणि माथेरानमधील इतर व्यक्तींना वाटप केले जाऊ शकते, असा आदेश हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून राज्य सरकारला देण्यात आले आहे.
