माथेरान या छोट्याशा पर्यटन स्थळे असलेली घोड्यांची संख्या व त्यापासून येथील निसर्गाला होत असलेली हानी याकरिता माथेरान मधील सामाजिक कार्यकर्ते सुनील शिंदे व केतन रामाने यांनी हरित लवादाकडे याबाबत तक्रार दाखल करून लक्ष देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार हरित लवादाने आपले कार्य सुरू केले असून माथेरान ला याबाबत भेट देऊन पाहणी केली आहे. माथेरानच्या पर्यावरणावर अश्वांमुळे विपरित परिणाम होत असल्याची तक्रार लवादाकडे करण्यात आली आहे. त्यानुसार तीन सदस्यीय समितीने माथेरानची पाहणी करुन समस्या जाणून घेतल्या.
घोड्यांमुळे माथेरानचे पर्यावरण उध्वस्त होत असल्याने यावर उपाययोजना करण्यासाठी राष्ट्रीय हरीत लवादाने तज्ञांची समिती गठीत केली. सर्वोच्च न्यायालयाने साल 2003 मध्ये माथेरानचे पर्यावरण अबाधित राहावे या उद्देशाने माथेरान व परिसर पर्यावरण दृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित केले. माथेरान येथे ब्रिटिश काला पासून वाहनांना बंदी असून घोडा व माणसांनी ओढणारी हातरिक्षा यांचा वापर अंतर्गत वाहतुकीसाठी केला जातो.
25 ऑक्टोबर रोजी याचिकेवर सुनवाई झाली.अॅड. तुषार कुमार यांनी याचिका दाखल करण्याचा हेतू स्पष्ट केल्यावर सदर विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता राष्ट्रीय हरित लवादाचे न्यायाधीश शिओ कुमार सिंग व पर्यावरण तज्ञ डॉ विजय कुलकर्णी यांनी तीन सदस्यीय समिती गठीत करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार या समिती मध्ये केंद्रीय पर्यावरण व वन खात्याचे अधिकारी , प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाचे अधिकारी व मुख्याधिकारी माथेरान गिरीस्थान नगरपरिषद यांचा समावेश आहे पुढील सुनवाई दि 23 डिसेंबर रोजी होणार आहे . (पर्यावरण खात्याचे डॉ थुरू, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाच्या ऋतुजा भालेराव, माथेरान पालिकेच्या अधिकार्यांन सोबत शरलोट लेक , दस्तुरीनाका येथील बोरीचे मैदान व सिम्पसन टँक व इतर परिसराची पाहणी केली याचा अहवाल व कोणत्या उपाययोजना करता येतील याचा अहवाल राष्ट्रीय हरित लावादाला सादर केला जाणार आहे. दिल्ली येथील हरित लवादाने हिमाचल प्रदेश येथील कुफ्री येथे 800 घोड्यांचा वापर पर्यटकांसाठी केला जातो या घोड्यांमुळे जंगल उध्वस्त होत असल्याने हरित लवादाने तेथील अश्वचलकांचे पुनर्वसन करून घोड्यांची संख्या कमी करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
माथेरांनचा परिसर हा सात स्क्वेअर किमी इतका छोटा आहे. सत्तर टक्के परिसर हा घनदाट जंगलाने व्यापलेला आहे. प्रवासी वाहतुकीसाठी 460 घोडे व मालवाहतुकीसाठी 100 ते 150 घोडे यांचा वापर केला जातो. नगपालिकेच्या तबेल्याची संख्या फक्त 66 इतकी आहे. घोड्यांची लिद तीन टन इतकी जमा होते. त्यांची विल्हेवाट लावण्याची नगरपालिके कडे कोणतीही यंत्रणा नाही. याचा सर्व परिणाम येथील येथील पर्यावरणावर होत असल्याने यावर उपाययोजना करण्याची मागणी करणारी याचिका सामाजिक कार्यकर्ते सुनिल शिंदे व केतन रामाणे यांनी पुणे येथील राष्ट्रीय हरित लवादाकडे केली आहे.
