जयंत धुळप
रायगड : देश धान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण असूनही अपुर्या साठवणूक क्षमतेमुळे होणारी प्रचंड नासाडी आणि शेतकर्यांचे नुकसान या गंभीर समस्येवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने जगातील सर्वात मोठ्या सहकारी धान्य साठवणूक योजनेची पायाभरणी केली आहे. या महायोजनेत महाराष्ट्राचे योगदान निर्णायक ठरणार असून, राज्यातील तब्बल 12 हजार प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यातून केवळ धान्याची नासाडी थांबणार नाही, तर शेतकर्याला त्याच्या मालासाठी योग्य दर मिळवून देणारी एक शाश्वत व्यवस्था उभी राहणार आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी 2025 हे वर्ष ‘आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष’ म्हणून घोषित केले आहे. याच वर्षी या योजनेच्या पथदर्शी प्रकल्पाला प्रारंभ होणे हे अत्यंत औचित्यपूर्ण मानले जात आहे.
केंद्र सरकारने 31 मे 2023 रोजी या योजनेला मंजुरी दिल्यानंतर, आता पथदर्शी प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. देशातील 11 राज्यांमध्ये 11 प्राथमिक कृषी पतसंस्थांमध्ये गोदामांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून, यात महाराष्ट्राचा अभिमानास्पद समावेश आहे. अमरावती जिल्ह्यातील नेरीपांगली विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेमध्ये या योजनेंतर्गत पहिले गोदाम यशस्वीरीत्या उभारण्यात आले आहे. या यशामुळे राज्यातील इतर संस्थांसाठी एक आदर्श मॉडेल तयार झाले आहे. डिसेंबर 2026 पर्यंत देशभरात 500 हून अधिक पतसंस्थांमध्ये गोदामे उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पतसंस्थांचे बळकटीकरण आणि आधुनिकीकरण आवश्यक आहे. यासाठी केंद्र सरकारने 2,925 कोटी रुपयांच्या निधीसह संगणकीकरण प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे.
या प्रकल्पांतर्गत राज्यातील 12,000 पतसंस्थांना मंजुरी मिळाली आहे. त्यापैकी 11,954 संस्था आतापर्यंत ईआरपी (एंटरप्राईज रिसोर्स प्लॅनिंग) सॉफ्टवेअरवर समाविष्ट झाल्या आहेत.
सर्व 12,000 संस्थांमध्ये हार्डवेअरचे वितरण पूर्ण झाले आहे, जे देशातील सर्वोत्तम कामगिरीपैकी एक आहे.
राष्ट्रीय जोडणी : या संगणकीकरणामुळे राज्यातील सर्व पतसंस्था राज्य आणि जिल्हा सहकारी बँकांमार्फत थेट ‘नाबार्ड’शी जोडल्या जातील, ज्यामुळे पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढेल.
योजनेत समाविष्ट पतसंस्था : 12,000
ईआरपी सॉफ्टवेअरवर समावेश : 11,954
नवीन एम-प्राथमिक कृषी पतसंस्थांची स्थापना : 177
यशस्वी पथदर्शी प्रकल्प : 1 (नेरीपांगली, अमरावती)
योजनेची चतुःसूत्री : पायाभूत सुविधांपासून सक्षमीकरणापर्यंत ही योजना केवळ गोदामे बांधण्यापुरती मर्यादित नाही. केंद्र सरकारच्या विविध योजनांच्या समन्वयातून एक मजबूत कृषी परिसंस्था निर्माण करण्याचे याचे ध्येय आहे.
विविध कृषी सुविधा : प्राथमिक कृषी पतसंस्था स्तरावर गोदामे, कस्टम हायरिंग सेंटर्स, प्रक्रिया केंद्रे आणि रास्त दरांची दुकाने उभारली जातील.
आर्थिक पाठबळ : यासाठी कृषी पायाभूत सुविधा निधी, कृषी पणन पायाभूत सुविधा योजना आणि प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना यांसारख्या योजनांमधून निधी उपलब्ध केला जाईल.
नवीन संस्थांची स्थापना : येत्या पाच वर्षांत राज्यातील प्रत्येक पंचायत आणि गावात नवीन बहुउद्देशीय पतसंस्था, डेअरी आणि मत्स्यपालन सहकारी संस्था स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
रोजगार निर्मिती : यातून ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
