अलिबाग: दारूचे अवैध धंदे समूळ नष्ट करण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभाग कारवाई करते. 1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च 2026 या एक वर्षात केलेल्या कारवाईत 8 कोटी 25 लाख 84 हजार 430 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. याप्रकरणी 2 हजार 691 गुन्हे दाखल करीत 2 हजार 371 जणांना अटक केली आहे.
रायगड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात अवैध दारुचे धंदे सुरु आहेत. जंगल तसेच खाड्यांमध्ये राजरोसपणे गावठी मद्याच्या भट्ट्या पेटविण्यात येत आहेत. याबाबत महिलाही सातत्याने आवाज उठवत असतात. या अवैध धंद्यांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने मोहिम हाती घेतली आहे. दारुच्या भट्ट्यांवर धाड टाकण्याबरोबरच, अवैध दारुची वाहतुक, विक्री रोखण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च 2926 दरम्यान राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने जिल्ह्यात धडक कारवाई करीत 8 कोटी 25 लाख 84 हजार 430 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. यामध्ये विदेशी दारु, गावठी दारु, दारु बनविण्यासाठी लागणाऱ्या रसायनांसह वाहतुकीसाठी वापरलेल्या 162 वाहनांचाही समावेश आहे.
याप्रकरणी 2 हजार 691 गुन्हे दाखल करीत 3 हजार 371 जणांना अटक केली आहे. मात्र, अवैध दारुच्या धंद्यातून प्रचंड कमाई होत असल्याने उत्पादन शुल्क विभागाकडून वेळोवेळी कारवाई होऊनही हे प्रमाण कमी होण्याऐवजी वाढतच चालल्याचे दिसून येत आहे.
वैध दारू विक्रीतून सरकारच्या तिजोरीत भर पडते. महसूलही चांगला मिळतो मात्र अवैध दारु धंद्यांविरोधात उत्पादन शुल्क कारवाई करीत असते. कारवाई करीत कोट्यवधींचा मुद्देमाल जप्त करते. मात्र जप्त केलेला मुद्देमाल त्यातील विदेशी मद्य, रसायन, गावठी मद्य हे पिण्यालायक राहात नसल्याने किंवा ते घातक असण्याची शक्यता गृहीत धरून नष्ट केले जाते.
त्यामधून जे भंगार जमा होते, ते मिळेल त्या भावात विकले जाते. त्यामुळे मागील वर्षभरात 8 कोटी 25 लाख 84 हजार 430 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला तरीही त्याची किंमत प्रत्यक्षात काही लाखांच्या घरात राहते. मात्र, या कारवाईमुळे बाजारात वैध मद्य विकले जाते, त्यातून सरकारच्या तिजोरीत भर पडत असल्याचा दावा राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून करण्यात येत आहे.
अवैध धंद्यांमध्ये वाढ
अवैध दारुविरोधातील कारवाईत विदेशी दारु, गावठी दारु, दारु बनविण्यासाठी लागणाऱ्या रसायनांसह वाहतुकीसाठी वापरलेल्या 162 वाहनांचाही समावेश आहे. मात्र, अवैध दारुच्या धंद्यातून प्रचंड कमाई होत असल्याने उत्पादन शुल्क विभागाकडून वेळोवेळी कारवाई होऊनही हे प्रमाण कमी होण्याऐवजी वाढतच चालल्याचे दिसून येत आहे.
